राजविराज : बुढ्यौली शरीर, जीउमा गतिला कपडा छैनन्। घरमा अन्नको गेडो छैन, बाँसको झिक्राले बारेको टहरोमर्मत गर्न नसक्दा वर्षामा छानो चुहिन्छ। सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–३ मौवाहाकी ६० वर्षीया चन्द्रकलादेवी मण्डललाई आफ्नै जिन्दगी यतिबेला बोझ बनेको छ। निःसन्तान मण्डलको पतिको मृत्यु भएको १५ वर्ष भयो।
एकल जीवन बिताइरहेकी मण्डलले कुनै पनि निकायले विपन्नहरूका लागि नसोँचिदिदा आफू जस्ता दुखियाहरूको बिचल्ली भएको गुनासो गरिन्। गरिब, विपन्नले राहत पाउँछ भन्ने कुरा आफूले सुने पनि निमुखाका लागि आकाशको फलझैं भएको पीडा सुनाउँछिन् उनी। ‘पेटभरी दाल, भात, तरकारी खान पाए पनि कस्तो न सन्तुष्टि मिल्ला जस्तो छ,’ च्यातिएका सारीलाई छोप्दै उनले थपिन्, ‘लकडाउनको ५०औं दिन पुगे पनि हामीजस्ता निमुखाका लागि राहत आएन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाइएन।’
‘नमस्ते नेपाली डट कम्’ मा तपाईको व्यवसाय वा संघ संस्थाको प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसार गरेर व्यवसायिक लाभ लिनुहोस् :
अन्य स्थानीय तहले तेस्रो चौमासिकवापतको भत्ता वितरण गरिसक्दा बलान बिहुल गाउँपालिकाले दोस्रो चौमासिकको भत्तासमेत दिएको छैन। प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामसुन्दर थापाकाअनुसार ६ वटा वडाका दुई हजार ३ सय ७९ जनालाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत वार्षिक ६ करोड बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको रकम दिन नसकेको स्वीकार्दै थापाले वडा नम्बर ३ मा गत आर्थिक वर्षकै अन्तिम किस्तावापतको भत्ता पनि दिन नसकेको खुलासा गरिन्।
गाउँपालिकाको कमजोरीका कारण जेष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति ‘राहत कहिले आउँछ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कहिले पाइन्छ ? भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। कतिपय एकल वा वृद्ध दम्पतिको गुजारा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट हुने गरेको ७० वर्षीय राजलाल पासवानको अनुभव छ। ‘घरमा नुन, तेलसहित दैनिक उपभोगका सामान किन्न समस्या छ,’ पासवानले प्रश्न गरे, ‘जीवनका लागि चाहिने राहत र सुरक्षा भत्ता मृत्युपछि मात्र आइपुग्ने हो कि ? ’
पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा गाउँपालिकाको वेवास्ताका कारण यसअघि ४० जना एकल महिला, जेष्ठ नागरिक डेलिगेसनका लागि राजविराज आएका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतको कार्यशैलीको विरोध उनकै पार्टी संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष रुवी गुप्ता र पार्टीका कार्यकर्ता गर्छन्। धनी, गरिब सबैलाई राहत दिने निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेखेकी छिन् भने गाउँपालिका कार्यालय र विभिन्न शाखाद्वारा सञ्चालित योजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानी दिन भन्दै सोमबार निवेदन दर्ता गरेकी छिन्।
भोकै परेका मण्डलजस्ता सर्वसाधारणलाई पाउनुपर्ने राहत र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चिन्ता छ। घरायसीदेखि खेती किसानीको सबै काम गर्नसक्ने चन्द्रकलाले कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण केही काम पाउन सकेकी छैनन्। गाउँ डुलेर खाने उनी कहिलेकाँही तातो पानी पिएर रात कटाउँछिन्। ‘बिहान बेलुका हातमुख जोर्न पनि ठेगान नभएका हामीजस्ता एक्लो महिलाले कहाँ र कैले पाउनु राहत र भत्ता ? ’ उनी प्रश्न गर्छिन्। मनोहर पोखरेलले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।
