काठमाडौँ । भारतको विस्तारवादी नीति फेरि उदाङ्गिएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेकमा नेपालसँग कुनै सल्लाह नै नगरी चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेर भारतले आफ्नो विस्तारवादी र हेपाहा प्रवृत्ति पुनः उदाङ्गो बनाएको हो ।
यसअघि नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा पारेर विवादमा आएको भारतले अहिले विश्व नै कोरोनाभाइरसको माहामारीसँग जुधिरहेका बेला सोही भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्दा समेत नेपालीपक्षलाई कुनै जानकारी दिन उचित ठानेन । आश्चर्यको कुरा त के छ भने आफ्नो भूमिमा सडक खनेर कालोपत्रे गर्दासमेत नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकाय बेखबर जस्तै बन्नु दुखद् र दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।
‘नमस्ते नेपाली डट कम्’ मा तपाईको व्यवसाय वा संघ संस्थाको प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसार गरेर व्यवसायिक लाभ लिनुहोस् :
सडकको भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको समाचार बाहिर आउँदा पनि भारतका लागि नेपाली राजदूतावास र त्यहाँका राजदूत कुन दुलोमा छन् अत्तोपत्तो नै छैन । ‘भारतको हेपाइ र नेपालको कमजोरीका कारण भारतले नेपाली भूभागमा सडक बनाएको छ । यसमा हाम्रो कूटनीतिक शिथिलता र भारतले नेपाललाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने यो उदाहरण हो’, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले सन् २०१५ को मे १५ मा पनि लिपुलेकबाट भारत र चीनबीच व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्दै भारत र चीनबीच सम्झौता भएको तथा सन् २०१९ मा भारतले नक्सा निकाल्दा नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भारतमा पारेर बनाएको र अहिले लिपुलेकमा सडक नै बनाएर अतिक्रमण गर्नुले नेपाललाई निरिह ठानेर गरिएको दाबी गरे । उनले सिमानाबारे सरकारको चासो कम भएको र भारतको झुलाउने प्रवृत्तिका कारण समस्या बढ्दै गएको दाबीसमेत गरे ।
मोदी र सीबीच भएको थियो सहमति
त्यसो त यो सडक रातारात अहिले बनाइएको भने होइन । यो सडक खोल्ने भारतकोे चाहना पुरानै हो । त्यसका लागि ५ वर्षअघि भारत र चीनबीच सहमति नै भएको थियो । ०७२ जेठ १ मा चीन भ्रमण गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको सहमतिमा लिपुलेकलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक नाका बनाउने निर्णय थियो । जबकि त्यसबेला पनि यी दुवै देशले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी सहमति गरेका थिए । त्यसैबेला नेपाल भूकम्पको चपेटामा परेको थियो । भारत र चीनबीचको सो सहमतिलाई लिएर नेपालमा विरोधसमेत भएको थियो । तर लामो समयदेखि उक्त समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नहुँदा लकडाउनको मौका छोपेर भारतले सडकको उद्घाटन नै गर्न भ्यायो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भएको उक्त सम्झौतापछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौताका विषयलाई लिएर दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै नेपाली भूभाग रहेको प्रमाण पेस गरेपनि दुवै देशले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै भारतले स्वार्थनुकूल भौतिक संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो बोली…
बरु उल्टै भारतले झण्डै ७ महिनाअघि अर्थात गत कत्तिक १६ गते नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुर लगायत क्षेत्र भारतको भन्दै झुठो दाबी गरेको थियो । त्यसबेला पनि भारतको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएपनि नेपाल सरकारले उक्त नक्सा खारेज गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन । केवल कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानेको थियो । फलस्वरूप आज नेपाली भूमि काँक्रो चिरेझैँ चिरेर भारतले सडक निर्माण गरिसकेको छ । भारतले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको उक्त भूभाग समेटेर नक्सामा पारेपछि नेपालमा विरोध हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नक्सा बनाएर केही नहुने प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए । उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘यहाँ नक्सा छाप्ने कुरा भएको छ । नक्सा छाप्ने होइन जमिन नै फिर्ता गर्ने सरकारले प्रयास गरिरहेको छ’ तर प्रधानमन्त्रीले यसो भनेको पनि निकै समय वितिसकेको छ ।
भारतको उत्तराञ्चल राज्यको घटियागढबाट लिपुलेकसम्म ८० किलोमिटर सडक बनाएर शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसक्रममा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले सो सडक निर्माण गरेकोमा भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) लाई केही वर्षदेखि चीनसँग जोड्ने उत्कृष्ट काम गर्दै आएको भन्दै धन्यवाद समेत दिएका थिए । जबकि भारतले उक्त क्षेत्र विवादित भन्दै आएको र नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको अवस्थामा भारतले आफ्नै भूमिमा जस्तै एकलौटी ढङ्गले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै सामान्य कूटनीतिक मर्यादालाई समेत बेवास्ता गरेको प्रस्ट भएको छ । कूटनीतिक मामलाका जानकारहरु यस्तो भूमिमा कुनै पनि काम गर्दा त्रिदेशीय सहकार्यमा मात्रै गर्न सकिने बताउँछन् । लिपुलेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्छ ।
सरकार मौन, प्रतिपक्ष बोल्यो
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेपनि सरकार र सत्तारुढ दलले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । शुक्रबारबाट सुरु भएको संसदमा समेत यो विषयले प्रवेश पाउन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने यसबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ । शुक्रबार काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटरमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै सरकरको धारणा मागेका हुन् ।
‘लिपुलेक नेपालको भूमि हो, हामी प्रष्ट छौँ । चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा चाहन्छौँ?,’ शर्माको प्रश्न छ ।
त्यस्तै उनले नेपाली भूभागबारे उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न, सरकारको दायित्व रहेको स्मरण गराएका छन् । यता सत्तारुढ दलका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्वीटरमार्फत भारतको उक्त कदमको बिरोध भने गरेका छन् । ‘भारतले अनाधिकृत रुपमा कब्जा गरेको र आफैले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सिमाक्षेत्रको नेपाली भुमिमा सडक बनाई हिजो उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भतर्सना गर्दछु । हामी सवै कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणको विरुद्ध सरकारले तु कदम चालोस्’, श्रेष्ठको माग छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभाग अतिक्रमण हुँदा पनि सरकार उदासीन बसेको आरोप लगाएका छन् ।
‘लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि हो । त्यहाँ रहेका भारतीय सेना फिर्ता गर्नुको सट्टा लिपुलेकसम्म बाटो बनाई यातायातको निमित्त खोलिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भारत सरकारको यस कार्यको भत्सर्ना गर्दछु । नेपाल सरकारको उदासीनता खेदजनक छ । यसबारे अविलम्ब आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दछु’, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत थापाले शुक्रबारै फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यसैवीच भारतले नेपाली भुमि लिपुलेकमा खोलेको सडकबारे सरकारले आजै आफ्नो धराणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘के भएको हो भन्ने कुराको मैले राजदूतावासबाट जानकारी मागेको छु । यसमा आधिकारिक ढंगले सरकारले बुझेरर धारणा सार्वजनिक गर्छ’, मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ । – रातोपाटी
