मंसीर ९, काठमाडौं । घुस लिएर प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा फेल भएका एक हजार २८४ जनालाई पास गराएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना प्रहरी अधिकारीसहित यातायात कार्यालयका ३८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूविरुद्ध गैरकानुनी लाभ लिएर ट्रायलमा फेल भएकाको परिणाम फेरबदल गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ । साबिकको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, बागमती एकान्तकुना ललितपुर (हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेश ३ ललितपुर) ले ०६९ वैशाख, जेठ र असार महिनामा लिएको प्रयोगात्मक परीक्षाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार यातायातमा दायर भएका मुद्दामध्ये यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो ।
अभिलेखलगायतका सरकारी कागजात नोक्सान गरेको र जारी गरिएका लाइसेन्सहरूको लिनुपर्ने राजस्वसमेत नलिई राजस्व चुहावट गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना तथा हानि–नोक्सानी गरेको आरोप आयोगको छ ।
ट्रायल फेल भएकालाई तीन महिनामै लाइसेन्स
आयोगका अनुसार ट्रायल परीक्षामा फेल भएका एक हजार २८४ जनालाई तीन महिनामै लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । लाइसेन्स वितरण गरिएकामध्ये ६० जनालाई परीक्षामा फेल भएर पनि पास गराइएको थियो । त्यस्तै, ट्रायलमा एकपटक फेल भएका तीन सय सातजनालाई ट्रायलमा पुनः समावेश गरिएको थियो । चार सय ४७ जनालाई त ट्रायलमा फेल भएर परीक्षा समितिले फेल उल्लेख गरी निर्णय गरिसकेकोमा पनि पुनः परीक्षा समितिले ‘रिजल्ट’ मा अन्यथा हुन गएको भनी पुनः पास गराएको थियो । ट्रायलमा फेल भएका र परीक्षा समितिको ‘रिजल्ट’मा समेत फेल भएका चार सय ७० जनालाई पनि पास गराइएको थियो ।
लाइसेन्सका लागि लिने परीक्षामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी), उपसचिवदेखि खरिदारसम्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले एक प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र एक डिएसपीसहित ३ उपसचिव, १३ शाखा अधिकृत, १४ नासु, ५ खरिदार र १ इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले यातायात कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार पोखरेलले परीक्षा समितिको निर्णयमा फेल जनाइसकेको नतिजामा अन्यथा हुन गएको भनी दस्तखत गरी पास गराउने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, एकपटक फेल भइसकेकालाई ट्रायल दिएको तीन महिना नपुग्दै पुनः परीक्षामा समावेश गराएको र यसबापत गैरकानूनी लाभ लिएको, सरकारी कागजात नोक्सान गरेको र जारी गरिएका लाइसेन्सको राजस्व रकम नलिएको लगायतका आरोप उनीविरुद्ध अख्तियारले लगाएको छ । आयोगले अनियमिततामा संलग्नविरुद्ध १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । जसमध्ये नौजनाविरुद्ध मात्रै १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।
कर्मचारीको बदमासीमा एसपी पनि संलग्न
कर्मचारीको बदमासीमा प्रहरी पनि संलग्न रहेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । अनियमिततामा संलग्न इन्स्पेक्टरद्वय नवराज थापा (हाल डिएसपी) र मुरारी मिश्रविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि ट्रायलमा फेल भएकालाई पास जनाई निर्णय गरेको, परीक्षा समितिको निर्णयमासमेत फेल जनाइसकेकाको नतिजामा अन्यथा हुन गएको भनी दस्तखत गरी नतिजामा फेरवदल गरी पास गर्ने निर्णय गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको छ ।
यी हुन् आरोपित कर्मचारी
चक्रबहादुर श्रेष्ठ, पदमप्रसाद पोखरेल, वासुदेव तिवारी, भरतकुमार थापा, सीताराम खनाल, भविन्द्र कार्की, स्थानेश्वर ढुंगाना, सत्यबहादुर भण्डारी, उमाकान्त जोशी, सञ्जीव न्यौपाने, बच्चुप्रसाद पोखरेल, कमलकुमार खत्री, मदन गिरी, प्रेमराज निरौला, राधाकृष्ण पोखरेल, शिवप्रसाद चापागाईं, सूर्यबज्र बज्राचार्य, कविता खड्का, रञ्जुसेन पाण्डे, बाबुकृष्ण महत, मणिराम कोइराला, रामप्रसाद भट्टराई, तीर्थराज जैसी, तुलसा श्रेष्ठ अधिकारी, बद्रीप्रसाद दाहाल, कोषबहादुर थापा, माधवप्रसाद कोइराला, प्रतिभा न्यौपाने क्षेत्री र रघुनाथ केसी ।
कोविरुद्ध कति बिगो ?
आनन्दकेशरी पोखरेल (कार्यालय प्रमुख) : आठ लाख ७९ हजार
बासुदेव पोखरेल (इन्जिनियर) : तीन लाख ४६ हजार
मुरारी मिश्र (इन्स्पेक्टर) : २४ हजार तीन सय
नवराज थापा (तत्कालीन इन्स्पेक्टर हाल डिएसपी) : २४ हजार नौ सय
राममणि पोखरेल (शाखा अधिकृत) :३५ हजार नौ सय
ईश्वरराज रेग्मी (शाखा अधिकृत) : ३० हजार
शम्भुप्रसाद थपलिया (शाखा अधिकृत) : ११ हजार एक सय
धर्मराज ढुंगाना (तत्कालीन शाखा अधिकृत हाल उपसचिव ) : तीन हजार दुई सय
बाबुलाल रेग्मी (तत्कालीन शाखा अधिकृत हाल उपसचिव) : सात सय
नक्कली भ्याट बिल बनाएर कारोबार गर्ने २१ विरुद्ध एक अर्ब २९ करोडको मुद्दा
नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छपाएर कारोबार गर्ने २१ जनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गर्दै विभागले आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आफन्त तथा कामदारसमेतका नाममा विभिन्न १३ वटा फर्म खडा गरेर त्यसैमार्फत नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेको देखिएको विभागले जनाएको छ ।
नक्कली भ्याट बिल कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा विभागले १३ फर्मका १३ जना प्रोपाइटर, तीनजना लेखापरीक्षक र अन्य पाँचजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । नक्कली भ्याट बिल कारोबारका ‘नाइके’ का रुपमा शिवमन्दिल श्रेष्ठ र विनोदकुमार अग्रवाल हुन् । श्रेष्ठ राष्ट्रिय व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्षसमेत हुन् ।
