काठमाडौँ — २०७५ साउन २० गते मंगलबार राति मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले केही सञ्चारकर्मीलाई फोन गर्दै निर्णय सुनाए, ‘कामिनी चैट ।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि हस्ताक्षर गर्न समय लाग्ने भन्दै २४ घण्टापछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने अडान लिने मन्त्री बाँस्कोटा यो निर्णय सार्वजनिक गर्न भने हतारिएका थिए ।
नाफा कमाइरहेको एक मात्र सरकारी संस्थान नेपाल टेलिकमकी पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने आफ्नो चार महिना लामो प्रयास सफल भएकामा बाँस्कोटा पुलकित थिए ।
उक्त निर्णयसँगै बाँस्कोटाको हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि निरन्तर नाफामा रहेको टेलिकमको मुनाफा गत वर्ष १७ अर्बबाट साढे १० अर्ब रुपैयाँमा झर्यो । बाँस्कोटाले आफ्नो कार्यकालमा गरेका यस्ता दर्जनभन्दा बढी निर्णय विवादित बनेका छन् ।
तत्कालीन एमालेनिकट कर्मचारी वृत्तको प्रभावमा मन्त्री बाँस्कोटाले गरेको निर्णयका कारण टेलिकमको व्यवस्थापन कमजोर मात्रै भएको छैन, कर्मचारीबीच फुटको अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ । टेलिकमभित्रबाट प्रबन्ध निर्देशकका प्रत्याशी मानिएका कतिपयले आवेदन दिनै नमिल्ने किसिमका सर्त राख्दै बाँस्कोटाले आफूनिकटलाई मात्रै नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाए । बाँस्कोटाको यही निर्णयका कारण टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीबीच गुट–उपगुट मौलाएको छ ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रको विषयमा छलफल गर्दै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्दा सांसद र पत्रकारकै अगाडि उनले समितिकी सभापति कल्याणी खड्कालाई हप्काए । सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्ने संसदीय समितिको निर्णयमा आपत्ति जनाएपछि उनी आलोचित बनेका थिए ।
१९ अर्बको फोरजी विस्तारसहित अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजना कार्यान्वयनको चरणमै रहेका बेला नेतृत्व फेर्ने चलखेलका कारण केही महिना टेलिकम नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो । फोरजी परियोजनामा विवादलाई प्रमुख कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीलाई बर्खास्त गरेका मन्त्री बाँस्कोटाले उनकै पालामा भएको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै फोरजी परियोजना अघि बढाउन लगाए । फोरजी परियोजनाको कागजपत्र करिब १० महिना अड्काएर गत वर्ष कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई पत्र लेखी फोरजी परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारबाट टेलिकमलाई जानुपर्ने निर्देशन मन्त्रालयमा आउनुमा बाँस्कोटाकै भूमिका थियो ।
अख्तियारले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भन्दै फोरजी परियोजनाको मूल्यांकन र ठेक्का सम्झौतालाई उनले आफ्नै नियन्त्रणमा राखे । गत वर्ष पुस २० मा ठेक्का सम्झौता हुनुअघि ठेक्का प्राप्त गर्ने सम्भावित कम्पनीहरूसँग मन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नो कार्यकक्षमा घन्टौं छलफल चलाएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘टेलिकमका पदाधिकारीले गर्नुपर्ने छलफल मन्त्री आफैं गर्थे,’ एक कर्मचारीले सुनाए ।
३६ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको परियोजना एक वर्षभित्रै सक्ने भए मात्रै ठेक्का दिने भनेर उनले ठेकेदार कम्पनीलाई दबाबमा राखे । उनकै निर्देशनअनुसार नेपाल टेलिकमले एक वर्षमा सक्ने गरी गत वर्ष फोरजी परियोजनाको ठेक्का दुई चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भए पनि एक वर्ष बित्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन । टेलिकम व्यवस्थापनमा आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बाटो खुलाउँदै गर्दा मन्त्री बाँस्कोटाको ध्यान सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको आकर्षक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणतर्फ पुगिसकेको थियो । डेढ खर्बको दूरसञ्चार बजार नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्वतन्त्र निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बाँस्कोटाको पालामा मन्त्रालयको एउटा महाशाखाजस्तो बन्यो ।
२०७५ वैशाख दोस्रो साता सञ्चार मन्त्रालयबाट पत्र पठाउँदै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन भनियो, जसका कारण प्राधिकरणको काम पाँच महिनासम्म ठप्प भयो ।
गत वर्ष असार २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ १४ यता भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै झा पनि प्राधिकरण अध्यक्षबाट बर्खास्त भए । भ्रष्टाचार आरोपमा विवादित झा प्राधिकरणबाट बर्खास्त भए पनि मन्त्री बाँस्कोटाकै सक्रियतामा दुई महिनापछि उनलाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरियो । प्राधिकरणमा झाको पुनः नियुक्ति सत्तारूढ दलभित्रै विवादको विषय बनेको थियो । तत्कालीन एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा केही नेताहरूले झालाई पदबाट हटाउन माग गर्दै नेतृत्वलाई सामूहिक हस्ताक्षर बुझाएको समाचार बाहिरिएपछि झाले पुस ११ मा मन्त्री बाँस्कोटासमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।
झाको राजीनामासँगै प्राधिकरणको रिक्त पदमा स्वतः कार्यकारी भएका आनन्दराज खनाललाई मन्त्री बाँस्कोटाले नियमविपरीत मन्त्रालयमा काज सरुवा गराएर अर्का वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए र पछि उनैलाई अध्यक्ष नियुक्त गरे । खनाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष बन्न नदिन नियमविपरीत मन्त्रालयमा काज सरुवा गराएको विषयमा पनि बाँस्कोटा विवादित बनेका थिए । बाँस्कोटाले गरेको निर्णयमा असहमति राखेकै कारण उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन मन्त्रालय तानिएको थियो । इन्टरनेटमा बढाइएको करको विषयमा बाँस्कोटाले सेवा प्रदायकसँग गर्न लागेको सम्झौताको उनले विरोध गरेका थिए ।
गत वर्ष बजेटमार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि बाँस्कोटाले इन्टरनेटका गार्हस्थ्य प्रयोगकर्तालाई पैसा नबढाउने सर्तमा सेवा प्रदायकसँग कानुनले दिएको सीमाबाहिर गएर सहमति गरेका थिए । सोही सहमतिअनुसार उनले सेवा प्रदायकका लागि दूरसञ्चार नियमावली परिवर्तन गरिदिए । दूरसञ्चार नियमावलीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत शुल्कका नाममा रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरेकामा उनले सेवा प्रदायकसँग सहमति गरी इन्टरनेट शुल्कको आधा मर्मत शुल्कका रूपमा लिन पाउने व्यवस्था गरिदिए, जसका कारण दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्नेछ ।
संसद्मा सूचना प्रविधि विधेयक दर्ता गराएपछि बाँस्कोटा थप विवादित बने । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तयार पारिएको विधेयकमा विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । विधेयक बनाउने बेला विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको भए पनि विज्ञको सुझाव लत्याएर मन्त्री बाँस्कोटाकै निर्देशनमा प्रावधानहरू तोडमरोड गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख जरिवाना, सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री सरकारी कर्मचारीले हटाउन निर्देशन दिन सक्ने, सरकारले चाहेका बेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेजस्ता आपत्तिजनक प्रावधान राखिएको छ । चर्को आलोचनाका कारण एक वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । यस्तै, समाचार लेखेकै आधारमा लाखौं रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी उनकै पालामा मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो ।
आफ्नो जिल्लालाई प्राथमिकता दिन मन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नो क्षेत्राधिकार र कानुन मिचेरै पनि कतिपय निर्णय गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभरका एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा उनले आफ्नो जिल्लामा एक सय बढी विद्यालयलाई समावेश गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर निर्देशन दिए । उनकै निर्देशनका कारण काभ्रेका एक सयभन्दा बढी विद्यालयलाई मापदण्डविपरीत कम्प्युटर ल्याब दिने सूचीमा राखिएको छ भने धेरै सामुदायिक विद्यालय भएका अन्य जिल्लामा ५ देखि २० वटा विद्यालय मात्रै यो सूचीमा अटाएका छन् ।
बाँस्कोटाको कार्यकालमा भएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया पनि विवादित बन्यो । उनको मौखिक निर्देशनमा गत वर्ष रोकिएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया यो वर्ष अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई तत्काल फ्रिक्वेन्सी प्रक्रिया अघि नबढाए हटाउने चेतावनी दिएपछि एनसेलले भाग लिन पाउने गरी फ्रिक्वेन्सी प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । गत वर्ष सुरु गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया सीजी कम्युनिकेसन्सले अदालतमा मुद्दा हालेपछि रोकिएको थियो । अदालती प्रक्रिया पूरा भएपछि विवादित लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन बाँस्कोटाले निर्देशन दिएका हुन् ।
लिलामीमा सहभागी हुनका लागि प्राधिकरणले तोकेको सर्तअनुसार एनसेल प्रक्रियामा सहभागी पाउने थिएन । सर्तमा सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने तोकिएको थियो तर मंसिर १५ गते पूर्वनिर्धारित निर्णय सच्याएर एनसेललाई सहभागी हुन दिने र उसले लिलामी जिते बक्यौता तिरेर मात्रै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिने भन्दै निर्णय गरिएको थियो ।
गत वर्ष माघमा फ्रान्स भ्रमणमा गएका बेला बाँस्कोटाले दुईवटा समझदारीपत्रमा आफूअन्तर्गतका निकायलाई हस्ताक्षर गराएका थिए । फ्रान्सको इन ग्रुपसँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही भ्रमणका क्रममा अर्को फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटलाइट स्थापनाका लागि पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
फ्रान्सेली कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको समझदारी भएपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो । बिनाप्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारी गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले जर्मनी कम्पनी भेरिडोससँग पनि प्रस्ताव मागेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले दुवै देशको प्रस्ताव अध्ययन गरी सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि सम्झौता गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।
दुवै देशबाट प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । यही समयमा लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रियामाथि उजुरी परेपछि समितिले छानबिन अघि बढाएको थियो ।
अमेरिका गए पौडेल
सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएकै दिन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल बिहीबार राति अमेरिका गएका छन् । उनी सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रक्रियामा संलग्न थिए । गत वर्ष मन्त्री बाँस्कोटासँगै फ्रान्स पुगेका उनले त्यहाँको इन ग्रुपसँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पौडेलले भने आफू पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसारै अमेरिका जान लागेको बताए । ‘मेरी श्रीमती र छोराछोरी अमेरिकामै छन्,’ उनले भने, ‘पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार बिदा स्वीकृत गरेर अमेरिका जान लागेको हुँ ।’
आफूले लेखा समितिको बैठकमा भाग लिएर अमेरिका जान पूर्वतयारी गरेको उनको दाबी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीका अनुसार पौडेलले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी १० दिनको बिदा स्वीकृत गराएका छन् । विजय तिमल्सिनाले कान्तिपुरमा समाचार लेखेका छन् ।
