काठमाडौं । बेलायत सरकारले न्यून दक्ष भएका कामदारलाई भिसा नदिने नीति अपनाउन लागेको हो । उसले आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
डिसेम्बर ३१ मा बेलायत र यूरोपेली संघबीच खुला आवतजावतको व्यवस्था अन्त्य भएको थियो । डिसेम्बर ३१ देखि यूरोपेली संघबाट बेलायतको औपचारिक रुपमा बर्हिगमनपछि यूरोप र अन्यत्रका नागरिकलाई उसले समान व्यवहार गरिने नीति अपनाएको छ । बेलायतले रोजगारदातालाई सस्तो श्रमिकमा आश्रित हुने बानी त्याग्न जोड दिएको छ । उसले कर्मचारीलाई टिकाइ राख्न आवश्यक लगानी गर्न र स्वचालित प्रविधि विकसित गर्न भनेको बीबीसीले जनाएको छ ।
प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले भने कामदारलाई आकर्षण गर्न यस्तो वातावरणले असहज हुने टिप्पणी गरेको छ । तर गृह सचिब प्रिती पटेलले भने नयाँ प्रणालीले उदयीमान र उत्कृष्ट कामदार बेलायतप्रति आकर्षित हुने दाबी गर्नुभएको छ ।
सत्तारुढ दलले बेलायत आउने आप्रवासीको संख्या घटाउने उद्देश्य बमोजिम आप्रवासनमा अङकमा आधारित प्रणाली विकसित गर्न खोजेको बताएको छ । उसले आफ्नो चुनाबी प्रतिबद्धता बमोजिम काम गर्न चाहेको प्रष्ट्याएको छ ।
नयाँ नीति बमोजिम बेलायत आउन चाहने आप्रवासी कामदारले अंग्रेजी बोल्न जानेको हुनुपर्ने र स्वीकृत रोजगारदाताबाट दक्ष कामदार रहेको प्रस्ताव पत्र लिनुपर्नेछ । यस्तो प्रकृया पुरा गर्ने आप्रवासी कामदारले ५० अङ्क पाउनेछन् ।
बेलायतमा आप्रवासी कामदारले काम गर्न कम्तिमा ७० अङ्क पुर्याउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, शैक्षिक योग्यता र प्रस्तावित तलब र कामदारको अभाव हुने क्षेत्रमा काम गर्न आए वापत श्रमिकले अङ्क पाउनेछन् ।
बेलायतमा बस्दै आएका ३२ लाख यूरोपेली नागरिकले आफ्नो बसाइलाई निरन्तरता दिन अनुमति मागेका छन् । नयाँ नीति बमोजिम उनीहरुले पनि श्रम बजारको माग पुरा गर्नुपर्नेछ । श्रमिकले २० अङ्क जागिर प्रस्ताव पत्र, २० अङ्क दक्षता, १० अङ्क भाषा, २० अङ्क सम्बन्धित विषयमा पीएच डी गर्दा पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, २० हजार ४८० देखि २३ हजार ३९ यूरो तलब हुने श्रमिकले कुनै अङ्क पाउने छैनन् । २३ हजार ४० देखि २५ हजार ५९९ यूरो वार्षिक तलब हुने श्रमिकले १० अङ्क पाउनेछन् । २५ हजार छ सय यूरो तलब हुने श्रमिकले २० अङ्क पाउनेछन् ।
बेलायत सरकारले मौसमी कृषि कामदारहरुको संख्या बढाएर दश हजार र युवा लक्षित आवतजावत योजना अन्तगर्त प्रत्येक वर्ष २० हजार युवा बेलायत आउन दिने जनाएको छ । गोरखापत्रमा समाचार छापिएको छ ।
