विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित छवटा उद्योगका लागि वार्षिक ९० हजार मेट्रिकटन कच्चा जुट आवश्यक पर्दछ । चालू अवस्थामा रहेका उद्योगलाई आवश्यक कच्चा जुटको आन्तरिक उत्पादन १६ हजार मेट्रिकटन मात्रै छ ।
करिडोरमा बाबा, अरिहन्त, स्वस्तिक, रघुपति, नेपाल र चन्द्रशिव जुट मिलले आवश्यक कच्चा भारत र बङ्गलादेशबाट आयात गर्दै आएका छन् । बाबा जुट उद्योगका सञ्चालक एवं मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाका अनुसार अहिले पनि १२ हजारलाई रोजगारी दिइरहेको जुट उद्योगले आन्तरिक कच्चाको खपत गर्न पाएका छैनन् ।
नेपालमै कच्चा जुट उत्पादनमा ध्यान नपुग्दा त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक देखिने अध्यक्ष मुन्दडाको भनाइ छ । कच्चा आयात गरेर जुटका सामान निर्यात गर्दा सरकारले अनुदान दिए पनि उत्पादनका लागि किसानमा लगानी गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन नसक्दा लाभ लिनुपर्ने क्षेत्रबाट नोक्सान बेहोर्नु परिरहेको उहाँको बुझाइ छ ।
वातावरणीय दृष्टिकोणले सकारात्मक मानिने जुट खेतीले किसान–उद्योग र मजदुरबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई जोड्ने गर्दछ तर, क्रमशः खेतियोग्य जमिनबाट जुट बाली विस्थापित हुदाँसमेत संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन् ।
अध्यक्ष मुन्दडाका अनुसार बङ्गलादेशमा सरकारले जुट किसानका समस्या बुझ्न जुट मन्त्री नै बनाउँछ भने कमिश्नर तोकेर किसानका लागि सहजीकरण गरिँदै आएको छ । तराईको नगदेबालीको रूपमा परिचित हुने जुट खेती संरक्षणका लागि नेपालमा कृषि मन्त्रालयले उचित बजेटसमेत छुट्याउने नगरेको उहाँको तर्क छ ।
जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीका संयोजक डा.गोविन्दप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार अघिल्लो वर्ष मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरमा २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा जुट खेती भएको थियो । अहिले एघार हजार हेक्टरमा झरेको जुट उत्पादन गत वर्षदेखि बढेको छ, तिम्सिनाले भन्नुभयो, “मूल्य पाउन थालेपछि किसानले खेती गर्न थालेका हुन् । चालू सिजनमा जुट ७५ रुपियाँ प्रतिकेजी मूल्यमा खरिद–बिक्री हुँदै आएको छ । ”
अधिक सम्भावना रहेर पनि किसानले बीउको अभाव र रेसा निकाल्ने समस्या देखाउँदै खेती गर्न छोडेका हुन् । चार दशक पहिले मोरङमा ५५ हजार हेक्टर जमिनमा जुट खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसबाहेक सुनसरी, झापा र उदयपुरमा हुने जुट खेतीले आन्तरिक माग धान्दै आएको थियो । त्यही अवस्थामा फर्काउनका लागि सरकारले वार्षिक ५५ हजार मेट्रिकटन जुटको बीउ किसानसम्म पु¥याउने र रेसा निकाल्ने मेसिन अनुदानमा दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने संयोजक तिम्सिना बताउनुहुन्छ ।
अनुसन्धान केन्द्रले गतवर्ष जुट खेतीको सम्भाव्यता सर्वेक्षणसमेत गरेको थियो । खेतीप्रति किसानलाई आकर्षित गर्नका लागि चैतमा किसानलाई बीउ उपलब्ध गराएर साउनमा बालि भिœयाउने वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक छ । किसानले चैतमा लगाएको जुट साउनमा उठाउन सक्ने भएकोले धान बालीलाई जुट बालीले असर नपु¥याउने धारणा अनुसन्धान केन्द्रको सर्वेक्षणका क्रममा राखेको उहाँको दाबी छ ।
खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलसँगै उत्पादनमा बर्सेनिी आइरहेको ह्रास फर्काउन किसानलाई रेसा छुट्याउने मेसिनमा अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । संयोजक तिम्सिनाका अनुसार स्थानीय तहले जुट खेती प्रवद्र्धनमा किसानलाई अनुदान दिने, प्रदेश सरकारले जुटको बीउ र रेसा छुट्याउने मेसिनमा लगानी गर्ने र सङ्घीय सरकारले उत्पादन भएको जुटको बजारीकरण गर्ने स्पष्ट नीति र योजना ल्याउन सके तराईका जमिनमा जुट खेती फर्काउन सकिन्छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ३१ लाख ४२० टन कच्चा जुट आयात भएको छ । यही अवधिमा जुटबाट बनेका सनपाटको धागो र तयारी कपडा/ब्याग ४५ लाख ९९ हजार १४०.७९ केजी निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ४३ लाख ९४ हजार ४१९ केजी कच्चा जुट आयात भएर ३४ लाख ३० हजार ८५२ केजी निर्यात भएको देखिन्छ । नवराज कट्टेलले गोरखापत्रमा समाचार लेखेका छन् ।
