काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मौन देखिएको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तीन निकायलाई छानबिन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको १० महिना बितेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो। सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुुझाव पेस गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनपछि यी तीन निकायलाई थप अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको थियो।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारकै तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष मुद्दा चलाएको छ। सीआईबीले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। १ सय ७२ जनाविरुद्ध ठगी र किर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको सीआईबी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। उसले मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा मुछिएका पूर्वमन्त्री र व्यापारिक घरानाविरुद्ध अनुसन्धान थालेको छ। विभागीय मन्त्रालयको काम भने कामकारबाही भने सुस्त देखिएको छ।
गोपीनाथ मैनाली सचिव हुँदा दुईपटक ‘अधकल्चो’ प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले फर्काइदिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छैन। केही समयअघि मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तीनै निकायले सँगै काम गरिरहेकाले चाँडै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताएकी थिइन्। अन्य दुई निकायले काम गरिसक्दा पनि मन्त्रालय भने चुप बसेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै बालुवाटारको जग्गा रोक्का गर्ने काम भने मन्त्रालयले गरेको थियो। मन्त्रालयले बालुवाटारको २ सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये ४ सय कित्ता रोक्का गरेको छ। जग्गा रोक्का, सुवर्णशमशेरका सन्तानको जग्गाको हदबन्दी, २०२१ सालमा सरकारले गरेको जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयले पाएको छ।
त्रितालको प्रतिवेदनअनुसार २०२१ सालमा महावीर भवनको १ सय ५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहर भवन पुल्चोकको २ सय ४० रोपनी १ आना २ पैसा, सीता भवन नक्सालको १ सय १९ रोपनी १२ आना, लक्ष्मी निवास महाराजगन्जको २ सय ५८ रोपनी १४ आना, बबरमहल हरिया गाउँको २ सय ४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम र ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसमध्ये त्रिताल समितिले ललिता निवासको जग्गामा अधिग्रहण जफतको विषयमा एउटै अर्थ लगाई गैरकानुनी रूपमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि संघर्षमा संलग्न भएका कारणबाट हरण भएको जग्गा फिर्ता दिने भन्ने निर्णयलाई अपव्याख्या गर्दै २०४९ सालमा १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाम दर्ता गरिएको थियो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा २०६६ सालमा अवैध मोही खडा गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायतका निवास नै व्यक्तिका नाममा गरिएको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा अनधिकृत रूपमा पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्दै ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा वितरण गरेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले छानबिन प्रतिवेदन तयार भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘बालुवाटारको जग्गाको छानबिन पूरा भएको छ,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ।’ सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखेका छन् ।
