घटना १
काठमाडौं, मैत्रीनगर बस्ने रिदम पोख्रेल ज्वरो आएपछि नजिकैको रबिना फार्मेसी पुगे । फार्मेसीले उनलाई प्यारासिटामोल दियो तर यो औषधिले ज्वरो घटेन । अन्ततः उनी कीर्तिपुर अस्पताल पुगे । रगत जाँच गर्दा थाहा भयो– जन्डिस भएको रहेछ ।
घटना २
काठमाडौं भत्किएकोपाटी बस्ने दिनेश बस्नेतलाई एक दिन अचानक टाउको दुख्न थाल्यो । उनी पनि घरनजिकैको कीर्तिपुरस्थित संगम फार्मेसी पुगे । फार्मेसीले उनलाई एजिथ्रोमाइसिन नामक एन्टिबायोटिक दियो । एन्टिबायोटिकले काम नगरेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जचाउँदा उनलाई टाइफाइड भएको पत्ता लाग्यो ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य ऐनको दफा २९ को औषधिको मूल्य, प्रेस्क्रिप्सन फार्मेसी र निःशुल्क औषधिसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपधारा ८ मा औषधि बिक्रेताले चिकित्सकको सिफारिसबिना कुनै पनि औषधि बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ । तर, देशका अधिकांश औषधि पसलले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिनै औषधि बिक्री गर्दै आएका छन् ।
दैनिक हजारौं व्यक्ति रुघाखोकी, ज्वरो र टाउको दुख्ने समस्या देखा पर्नासाथ नजिकैको औषधि पसल पुग्छन् । र, औषधि पसलेले पनि रोगको लक्षण सुनेकै भरमा औषधि दिन्छन् ।
गलत औषधि सेवनले बिरामीको ज्यान जान सक्छ । यसैकारण, जसले पायो उसले औषधि बिक्री गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान राखिएको हो । औषधि ऐन २०३५ अनुसार, औषधि पसलमा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा अनुमतिप्राप्त व्यवसायीको उपस्थिति हुनु अनिवार्य छ ।
तर, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिनै औषधि बिक्री गर्दै आएका फार्मेसीमा औषधिको ज्ञान भएका बिक्रेता बस्छन् त ? वा, औषधिको ज्ञान नै नभएकाहरूले पनि खुलेआम औषधि बेचिरहेका छन् ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्न काठमाडौंको बल्खुमा रहेको तारा औषधि पसल जाऔं । झन्डै ६ वर्षदेखि निर्बाध रूपमा सञ्चालित यो पसलकी औषधि बिक्रेता हुन्– रविना केसी । तर, उनले फार्मेसी पढेकी छैनन् । फार्मेसी पढ्दै नपढी कसरी औषधि बिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, ‘मेरा श्रीमान्ले फार्मेसी पढ्नुभएको छ । उहाँ बाहिर काममा जानुहुन्छ त्यसैले म आफैं औषधि बेच्छु । फार्मेसी नपढेर के भयो र ? औषधिका नामहरू त मलाई कण्ठै छ नि !’
काठमाडौंमा यस्ता औषधि पसल बग्रेल्ती छन् । तीनैमध्येको एक हो– कीर्तिपुरस्थित संगम फार्मेसी । यो पसलमा औषधि बिक्री गर्दै गरेका एक व्यक्तिले फार्मेसी पढेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘मैले फार्मेसी नपढेर के भो, मेरी छोरीले फार्मेसी पढेकी हो, बेलाबेला आउँछे ।’
त्यस्तै, महोत्तरीको गौशालास्थित गौशाला पोलिक्लिनिकले त गैरजिम्मेवारीको हद नाघेको छ । किनकि, यो पसल औषधि व्यवस्था विभागको दर्ता सूचीमा छैन । दर्ताबिनै सञ्चालित यो पसलमा फार्मेसी नपढेका सीताराम शाह बस्छन् । बिरामीले औषधि किनेको बिल माग्दा नदिएको पाइएको छ ।
दर्ताबिना चलेका, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि बेच्ने र फार्मेसी नपढेका बिक्रेताहरू बस्ने औषधि पसलमाथि सरकारले निगरानी राख्न नसकिएको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी यो कुरा स्विकार्छन् । तर, उनी सबै औषधि पसलको नियमित अनुगमन गर्ने क्षमता विभागसँग नभएको भन्दै दोषबाट पन्सिन्छन् । भन्छन्, ‘हाम्रो क्षमताअनुसार त हामीले अनुगमन गरिरहेकै छौं नि !’
केसीका अनुसार, विभागले २०७५ साउनदेखि फागुनसम्म १ हजार ७ सय ९७ वटा औषधि पसलको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ३ सय ८४ औषधि पसलमा ‘तोकिएका व्यक्ति’हरू नबसी अरूले नै औषधि बिक्री गर्दै आएको पाइयो । तर, यस्ता पसललाई नसियत मात्रै दिइएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘झन्डै १ सय औषधि पसललाई नसियत स्वरूप दुई महिनासम्म निलम्बन गरिएको छ । बाँकीलाई अवस्था हेरेर अब यस्तो नगर्नू भनी सचेत गराइएको छ ।’
औषधि ऐन २०३५ अनुसार, अवैध रूपमा औषधि बिक्री गर्नेमाथि विभागले मुद्दा अघि बढाउन त सक्छ नै, गम्भीर अभियोग लागेकालाई जन्मकैद पनि हुन सक्छ । तर, प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा औषधि बजारमा गम्भीर खेलबाड गर्नेहरू पनि विभागको कारबाहीबाट बच्ने सम्भावना छ ।
एक जना औषधि निरीक्षकको भरमा ६२० औषधि पसल
विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी पनि जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी अनुगमन हुनन सकेको बताए । विभागमा हाल १ सय १५ कर्मचारी छन्, जसमध्ये ४९ जना केन्द्रमा छन् भने वीरगन्ज र विराटनगरमा ९÷९ र नेपालगन्जमा ८ गरी २६ जना काठमाडौंबाहिर छन् । प्रयोगशालामा भने ४० जना छन् ।
सहरको प्रत्येक चोक–गल्लीमा खुलेका औषधि पसलको नियमित अनुगमन र छानबिन गरेर मुद्दा दायर र कारबाही गर्न यति जनशक्तिले नपुग्ने केसीको भनाइ छ । अहिले देशभर औषधि निरीक्षकको संख्या ३८ जना छ । विभागका अनुसार, नेपालमा २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । यसरी हेर्दा एउटा औषधि निरीक्षकको भरमा ६ सय २० वटा औषधि पसल पर्न आउँछ । यसैकारण, औषधि बजारको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको औषधिसम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन् ।
औषधि व्यवसायी संघमा देशभर आबद्ध हुने औषधि पसलको संख्या पनि २८ हजार ६ सय छ । दर्ताबिनै चलेका औषधि पसलको संख्या पनि उल्लेख्य हुन सक्छ । गौशाला पोलिक्लिनिकबिना दर्ता चल्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । औषधि व्यवस्था विभागले अहिले सो पोलिक्लिनिकलाई सिलबन्दी गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभाग वीरगन्ज शाखाका सूचना अधिकारी भाग्यनारायण सिंहले भने, ‘क्लिनिक भनेर त दर्ता गरिएको रहेछ तर औषधि पसल भनेर दर्ता गरिएन । लाइसेन्स लिएर मात्रै औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
न्यून गुणस्तरको औषधि बिक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति पनि फस्टाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ हजार १८ वटा औषधिको नमुना परीक्षण गर्दा १ सय ११ वटा औषधि न्यून गुणस्तरको भेटिनुले पनि यस्ता पुष्टि हुन्छ । तर, यी न्यून गुणस्तरका औषधि अझै बिक्री भइरहेका छन् । विभागले यसको पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
औषधि पसलमा जोसुकै !
औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ अनुसार, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम पनि फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैंले मात्र तोकिएको औषधि बिक्री गर्न सक्छन् । अरूले औषधि बिक्री गर्दा त्यहाँ फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति हुनु अनिवार्य छ ।
ऐनले फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक र व्यवसायी को हुन् भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ । फार्मेसी वा फर्मास्युटिक्समा स्नातक गरेको र औषधि सल्लाहकार समितिबाट मान्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई ऐनले फर्मासिस्ट मानेको छ । स्वास्थ्य सचिवले नेतृत्व गर्ने औषधि सल्लाहकार समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन र केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूलगायत सदस्य हुन्छन् ।
यसैगरी, फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको पढाइ पूरा गरेको व्यक्तिलाई ऐनले फार्मेसी सहायक मानेको छ । व्यवसायीचाहिँ औषधि सल्लाहकार समितिले तोकेको योग्यता पूरा गरेको र सोही समितिबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुन् ।
तर, फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको नाममा दर्ता भएको औषधि पसलमा बसेर तिनका श्रीमान्–श्रीमती वा छोराछोरीले पनि औषधि बिक्री गरिरहेको भेटिन्छ, जसको नियमित र प्रभावकारी अनुसन्धान विभागबाट हुन सकेको छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीले चिकित्सकको सिफारिसबिना कुनै पनि औषधि बिक्री गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकको सिफारिसबिना कसैले कुनै पनि औषधि बिक्री गरेर ज्यान नै जोखिम परे जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ ।’
उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका सचिव बाबुराम हुमागाईं अनुमति प्राप्त नगरेका व्यक्तिले औषधि बिक्री गर्नु अनुचित र जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘औषधिको ज्ञान नभएको र औषधि बेच्ने अनुमति पनि नपाएको व्यक्तिले औषधि बिक्री गर्दा ग्राहकलाई दिनैपर्ने जानकारीहरू दिन सक्दैनन् । दिए पनि गलत दिन्छन् । र, बिरामीले गलत बुझ्छन् ।’ नेपाल फार्मेसी परिषद्को तथ्यांकअनुसार ४ हजार ४७ जना फर्मासिस्ट छन् । यस्तै, ७ हजार ९ सय २ जनाफार्मेसी सहायक छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना औषधि बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको अनुगमन र नियमन फितलो हुनु चिन्ताजनक रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अवैध औषधि पसलहरू छ्याप्छ्याप्ती छन् । कतिपय पसलमा बस्नेले पनि फार्मेसी पढेका छैनन् । खोइ अनुगमन ?’ परिषद्ले फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकलाई नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तर तिनले व्यावसायिक आचरणभित्र बसेर काम गरे–नगरेको अनुगमन नियन्त्रण प्रभावकारी तवरले गरेको पाइएको छैन ।
यता, अधिकांश सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरू निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालनमा आएका छैनन् । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ अनुसार प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी हुनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सबै सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी पु¥याउने गरी सरकार लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डमा पनि फार्मेसी हुनुपर्नेलाई राखेका छौं । तर, केही अस्पतालले फार्मेसीहरू नराखेको पाइएको छ, क्रमिक रूपमा राख्नैपर्छ । यसबारे हामी केही बुझ्छौं ।’
उही औषधि, फरक मूल्य
बिनादर्ता औषधि पसल सञ्चालन, न्यून गुणस्तरका औषधि वितरण र अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेका व्यक्तिद्वारा औषधिको बिक्री मात्रै औषधि बजारका समस्या होइनन्, औषधिको मनमरी मूल्य–निर्धारण पनि उत्तिकै गम्भीर समस्या हो ।
नेपालमा बिक्री हुने सबै प्रकारका औषधिको अधिकतम बिक्रीदर निर्धारण नहँुदा एउटै औषधि फरक–फरक मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ । विभागका अनुसार, नेपाली बजारमा १३ सय प्रकृतिका औषधि बिक्री भइरहेका छन् । तीमध्ये हालसम्म ९६ प्रकृतिका औषधिको मात्रै अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
२०७३ मा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल नेतृत्वको समितिले औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेको थियो । तर, समितिले सबै औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेन । परिणामतः धेरै औषधि कम्पनीअनुसार फरक–फरक मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् र उपभोक्ताहरू ठगिँदै आएका छन् ।
ग्यास्ट्रिकका लागि प्रयोग हुने पेन्टोप्राजोल नामक औषधिको मूल्य आठ रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, समायोजनमा नपरेको ग्यास्ट्रिककै लागि प्रयोग हुने ¥याबिप्राजोलको मूल्य ब्रान्डअनुसार प्रति ट्याबलेट १० देखि १२ रुपैयाँसम्म र इसोमेप्राजोलको मूल्य ब्रान्डअनुसार १० देखि १८ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।
औषधि ऐन २०३५ अनुसार, विभागले आवश्यक देखेमा सरकारको स्वीकृतिमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ । तर, औषधिको मूल्य निर्धारण समिति क्रियाशील देखिन्न ।
राष्ट्रिय औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास संहिता, २०७२ मा कुशल उत्पादन अभ्यासबमोजिम उत्पादक दर्ता भएको हुनुपर्ने, औषधि ऐन, २०३५ को दफा १३ मा तोकिएको स्तरबमोजिम नभएको औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी–पैठारी, सञ्चय तथा सेवन गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।
तर, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१७ अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको एक अध्ययनले नेपालमा उपलब्ध हुने २९ प्रतिशत औषधि कुनै पनि देशको फर्माकोपियामा आधारित नरहेको देखाएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका १ सय ४४ मध्ये १ सय २७ स्वदेशी उत्पादक विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यासबमोजिम प्रमाणित नरहेको र राष्ट्रिय औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास संहिता, २०७२ अनुसार १ सय ३२ उत्पादकले प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको छ ।
प्रतिबन्धित औषधि धमाधम बिक्री
अहिले काठमाडौंकै ठूला अस्पतालको नजिकै पनि प्रतिबन्धित औषधि खुलेआम बिक्री भइरहेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्ध लगाएको ‘मेगाभिट फोर्टी’ नामक औषधि बिक्री भइरहेको छ । सो औषधि डायट्री सप्लिमेन्टरीअन्तर्गत पर्छ । एक बिरामीले भने, ‘कमजोरी महसुस भएर वीर अस्पताल आएँ । तर, डाक्टरले ‘मेगाभिट फोर्टी’ खान भने । वीर अस्पतालनजिकै रहेको सत्यम फर्मामा किन्न जाँदा त ७ सय ५० रुपैयाँ पर्दो रहेछ एउटा डिब्बालाई ।’
औषधि व्यवस्था विभागले खाद्यपूरक सामग्री (भिटामिन वा टनिक किसिमका औषधि) बिरामीलाई सिफारिस नगर्न सूचना जारी गरेको थियो । विभागले २ भदौमा डायट्री सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल्स आयात, बिक्री र प्रेस्क्राइब गर्न नपाइने सूचना जारी गरेको हो ।
विभागले सूचना जारी गर्दै डायट्री सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल्स गैरकानुनी रूपमा आयात गरी औषधि पसलबाट फर्मास्युटिकल बनावट (ट्याबलेट/क्याब्सुल/सिरप) मा गरी गैरकानुनी रूपमा बिक्री वितरण भएको भन्दै यस्ता औषधि पैठारी, बिक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन तथा बिरामीलाई सिफारिस नगर्न सम्बन्धितलाई सूचित गरेको थियो । फार्मेसी व्यवसायी दिपु कर्णले चिकित्सकहरूले खाद्यपूरक सामग्री बिरामीलाई सिफारिस गर्ने गरेको बताए ।
केही चिकित्सक बिरामीको आवश्यकताअनुसार फुड सप्लिमेन्ट्स, न्युट्रास्युटिकल्स र डाइट्री सप्लिमेन्ट्स सिफारिस गर्न पाउनु र बिरामीले आवश्यकताअनुसार किनेर खान पाउने सर्वव्यापी अधिकार भएको बताउँछन् । फुड सप्लिमेन्ट्स, न्युट्रास्युटिकल र डाइट्री सप्लिमेन्ट्स औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नुपर्दैन । यी खाद्यपूरक सामग्री भएकाले यिनको दर्ता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा हुने गरेको छ ।
गुणस्तरहीन औषधि
२०७६ साउनदेखि पुससम्म मात्रै विभागले आठ प्रकृतिका औषधि न्यून गुणस्तरको रहेको भेटेको छ । ती हुन्– फर्मिनजी–१ फोर्ट, पानटोना, अलमोक्स–५००, अल्मोक्सिन–५००, पेट सफा, अभिपत्तिकर चुर्ना, आरोग्यवाल वेल चुर्ना रपुस्याङ्ग चुर्ना । तीमध्ये कतिपयको त म्याद गुज्रेको छ ।
नेपाल र भारतका औषधि कम्पनीद्वारा उत्पादित यी कमसल औषधिलाई बजारबाट फिर्ता लैजान विभागले निर्देशन दिएको थियो । औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम विभागले कमसल औषधिको बिक्री वितरण रोक्का गरी बजारबाट फिर्ता गराउन सक्छ । दफा १४ मा भनिएको छ, ‘बिक्री–वितरणका लागि बजारमा आइसकेको औषधि दफा १२ बमोजिम जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएमा उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले त्यस्तो औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिबाट फिर्ता लिनुपर्नेछ ।’
एकातिर भारतीय कम्पनीद्वारा उत्पादित कमसल औषधिहरू आयात भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकार आफैंले स्वदेशी औषधि उत्पादकहरूलाई हतोत्साहित गर्दै आएको गुनासो स्वदेशी औषधि उत्पादकहरूको छ । नेपालमै उत्पादन हुने औषधिको पनि आयात खुला गरेको सरकारले औषधिको कच्चा पदार्थमा भ्याटसमेत बढाएको छ । यो कदम स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीतिविपरीत छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा सरकारले भन्सार विभागको हार्माेनाइज्ड सिस्टम कोडको २८ र २९ बुँदाबाहेकका कच्चापदार्थ र सहायक कच्चापदार्थमा भ्याट छुट दिएन । यसकारण, नेपालमा उत्पादित औषधिको मूल्य ५ देखि १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने औषधि व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरेको बताइए पनि व्यवहारमा त्यसो नगर्दा स्वदेशी औषधि कम्पनीहरू बन्द हुन सक्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल भन्छन्, ‘स्वदेशी औषधि उद्योगको संरक्षणका लागि पहल गर्नुको साटो उल्टै कच्चापदार्थमा भ्याट लगाउँदा नेपाली औषधि उद्योग धराशायी हुने अवस्था छ ।’ जसका कारण, औषधि व्यवसायीले औषधिको मूल्य बढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठ औषधिको कच्चापदार्थ र औषधिमा भ्याट लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘स्वदेशी औषधि उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ, भ्याट लगाउनुहुँदैन,’ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।
नेपालमा आयात हुने औषधिमा ४ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ र मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । तर, स्वदेशी औषधि उद्योगले हार्माेनाइज्ड कोडको २८ र २९ बाहेकका अन्य कच्चापदार्थमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउँदा भर्खरै विकास हुने क्रममा रहेको नेपाली औषधि उद्योग धराशायी हुने देखिन्छ ।
नेपाली औषधि उत्पादकले हार्मोनाइज्ड कोडको भाग २८ र २९ भित्र पर्ने औषधिहरू तथा इन्ट्रा ओकुलर लेन्स (आईओएल) उत्पादनमा प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ मात्रै आफैंले निर्यात गर्ने भनिएको छ । तर, औषधिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ भाग ३५, ३७, ३९ मा समेत पर्ने गर्छन् । यसअघि हार्मोनाइज्ड कोडको २८ र २९ लगायत औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा आयात हुने कच्चापदार्थ तथा सहायक कच्चापदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारी नीति र व्यवहार
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली औषधि उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिने भनिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र औषधिलगायत सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ ।’
तर, संरक्षणका लागि कुनै कार्यक्रम अघि बढेको देखिन्न । २०७४ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा नेपालमा उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय भएको थियो । तर, तिनै औषधि धमाधम आयात भइरहेका छन् । वार्षिक २० अर्बको औषधि नेपाली उद्योगले धानिरहेको छ भने २५ अर्बको औषधि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।
औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘अन्य देशबाट आयात हुने र औषधिको उत्पादन प्रक्रियामा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।’
सरकारले औषधि उद्योगको विकास र वृत्तिका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले एकातिर स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ भने अर्कातर्फ विदेशी कम्पनीको निरीक्षण गरेर बर्सेनि २५ देखि ३० वटा नयाँ कम्पनी थपिरहेको पाइएको छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले आत्मनिर्भर भएका औषधि आयातमा रोक लगाउन सके मात्रै नेपाली औषधि उद्योग फस्टाउने बताए । औषधि व्यवस्था विभागले २०७४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई औषधि उत्पादन सन्दर्भमा कार्ययोजनासहित विवरण पठाएको थियो । सरकारले आधारभूत संरक्षण नदिँदा तथा आयातमुखी नीतिका कारण औषधिमा आत्मनिर्भर हुन नसकिएको उत्पादकको गुनासो छ ।
कार्ययोजनामा नेपालमै उत्पादित ३० प्रकारका औषधि २०७४ असार मसान्तदेखि लागू हुने गरी आयातमा रोक लगाइने भनिएको छ । जसमा एल्वेन्डाजोल, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ट्राइमेथोप्रिम, मेट्रोनिडाजोल, डिक्लोफेन्याक, एन्टासिड, ओम्रिप्राजोल, पेन्टाप्राजोल, रेनिटिडिन, भिटामिन, प्यारासिटामोल पर्छन् । यस्तै, कफसिरफ, इन्जाइम, ओरल रिहाइड्रेसन, आइबुप्रोफेन, सेट्रिजिन, इन्डोमेथासिन, टिनिडाजोल, अल्बेन्डाजोल–भेट, अक्सिक्लोनाजाइड–भेटलगायत छन् ।
त्यसरी नै लेभामिसोल–भेट, प्यारासिटामोल–भेट, अक्सिटेट्रयासाइक्लिन–भेट, कालामाइनलोसन, क्याल्सियमकार्बोनेट, जेन्सनभोइलेट, निमेसुलाइड, ट्रामाडोल, साइप्रोहेप्टाडिन पनि हाम्रै उत्पादनले थेग्छ । तर, नेपालमै पुग्दो परिमाणमा उत्पादन हुने यी औषधिहरू विदेशबाट समेत धमाधम आयात भइरहेका छन् ।
हाल देशभरका ५३ बढी औषधि उत्पादन कम्पनीले आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अर्थात् एलोपेथी प्रकृतिका औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । अझै ३० बढी नयाँ उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । नेपाली बजारमा ४५ प्रतिशत औषधि नेपाली उद्योगले धानिरहेको छ । प्रशान्त वलीले राजधानीमा समाचार लेखेका छन् ।
