काठमाडौँ । अपराध अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीले सीमित अधिकार मात्र पाउने भएको छ । नेपाल प्रहरी तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकाय र अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने कसुरबाहेकका प्रादेशिक स्तरका सरकारवादी कसुरमा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ । विभिन्न दस प्रकृतिका गम्भीर कसुर अनुसन्धानको अधिकार सङ्घीय प्रहरीलाई हुने छ । राज्यविरुद्धका कसुर, अध्यागमनसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध अनुसन्धान सङ्घीय प्रहरीले मात्र गर्ने छ । प्रदेशभित्रका अन्य कसुरको अनुसन्धान भने प्रदेश प्रहरीले गर्ने छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयकमा प्रहरीको अधिकार र समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाइसक्नुभएको छ । संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाटै विधेयक पारित भए पनि सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण भएको थिएन ।
पारित विधेयकअनुसार प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व सङ्घीय प्रहरीकै डीआईजीबाट हुने छ भने प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र अपराध अनुसन्धानका सीमित अधिकार दिइएको छ । पारित विधेयकमा भनिएको छ, “दफा ४ बमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुर तथा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने कसुरबाहेक आफ्नो प्रदेशभित्र भएका नेपाल सरकारवादी हुने अन्य कसुरको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने छ ।”
दफा ४ मा सङ्घीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाअनुसार राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, अध्यागमनसम्बन्धी कसुर, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतङ्कवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान सङ्घीय प्रहरीले मात्र गर्ने छ ।
यस्तै साइबर अपराधसम्बन्धी कसुर पनि सङ्घीय प्रहरीले नै गर्ने छ । विधेयकअनुसार सङ्घीय कानुनमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर, अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने गरी भएको कसुर, सीमापार अपराध तथा नेपालबाहिर भएको वा नेपाल बाहिरसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कसुर पनि सङ्घीय प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने छ ।
सबै प्रदेशमा एकै थरी पोसाक
सबै प्रदेशमा प्रहरीको पोसाक एकै थरी हुने छ । यस्तो पोसाक केन्द्र सरकारले नै निर्धारण गर्ने छ । दज्र्यानी र पोसाकमा एकरूपता हुने छ । तर प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोसाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने कुनै चिह्न भने राखिने छ ।
प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षणको मुख्य दायित्व प्रदेश सरकारसँग नै रहने छ । जिल्लाभित्रको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । यसरी प्रहरी परिचालनको हकमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
