काठमाडौं : नेकपा केन्द्रीय समिति बैठक आरम्भ गर्दैगर्दा प्रभावशाली नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) पारित गर्नै नहुने पक्षमा थिए । केन्द्रीय सदस्य नारायण शर्मालगायतले एमसीसी खारेज अभियान चलाइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेताहरू परियोजना धेरै अगाडि बढिसकेकाले रोक्नै नहुनेमा थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई संसद्बाट छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान पार्टीभित्र सक्रियता नै बढाएका थिए । २१ महिनासम्म पार्टी बैठक नबोलाइएकोमा आलोचनाको ‘निसाना’ छँदै थियो । एमसीसीका विषयमा चर्किएको विवादको सहज अवतरण पनि अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि सहज थिएन । अध्यक्ष दाहालका अनुसार दुई अध्यक्षबीच केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा राख्ने ‘सम्भावित’ प्रस्तुतिबारे छलफल भयो । त्यही कारण राजनीतिक दस्तावेजमा दाहालले एमसीसीका विषयमा कुनै शब्दै उल्लेख गरेनन् ।
दाहालले त्यसको स्वीकारोक्ति पार्टी बैठकमा गरेका थिए । ‘प्रतिवेदनमा एमसीसी भनेर उल्लेख गरिएको थिएन । सचेततापूर्वक नै दस्तावेजमा नराखिएको हो’, दाहालले भनेका थिए, ‘वाक्य हेर्दा एमसीसीको पनि सम्बन्धसूत्र त देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि कार्यसूची पारित गर्ने क्रममा सीमा विवाद र एमसीसी राख्नुपर्ने माग उठ्योे । मैले प्रतिवेदनको हिस्साभित्रै पर्छ भनेको थिएँ । तपाईंहरूको सुझावअनुसार कार्यदल बनेको छ । तपाईंहरूलाई बधाई !’
पार्टी बैठकमा प्रतिवेदनमाथि सुझाव राख्न दिएका १५ वटै समूहबाट एमसीसीमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । त्यसपछि नेकपा सचिवालयले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने मध्यमार्गी बाटो लिएको हो । नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल गठनबारे त्यति सकारात्मक थिएनन् । तर सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यका अगाडि ओलीको जोर चल्ने अवस्था थिएन।
अन्ततः पार्टी सदस्यलाई ‘चुप’ लगाउनुपर्ने, बैठकको मैजारो सहज रूपमा गर्नुपर्ने र बीचको बाटो खोज्र्नेपर्ने दबाबमा नेकपा नेतृत्व पुग्यो । त्यसपछि बन्यो– वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेताहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली संलग्न तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल । खनाल एमसीसी सम्झौता परिमार्जनका पक्षमा, ज्ञवाली पारित गर्नुपर्ने र रावल यथास्थितिमा परित गर्ने नहुने पक्षका नेता हुन् । नेकपाले कार्यदलसँगै परियोजना अगाडि बढाउने तर केही विषयमा परिमार्जन गर्ने बाटो खोजेको छ ।
कार्यदलको कार्यविधि पारित
कार्यदलको सोमबार पहिलो बैठक वसेर कार्यविधि तय गरेको छ । ‘हामीले पहिलो बैठक गरिसक्यौं । बैठकले एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै सरसामग्री संकलन गर्ने, अध्ययन गर्ने र सुझावसहितको प्रतिवेदन सचिवालयलाई दिने गरी कार्यविधि बनाएका छौं,’ कार्यदल संयोजकसमेत रहेका नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामी जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाबाट जाँदैनौं । अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैनौं । कहीं न कहीं बीचको बाटो खोज्छौं ।’
कार्य दलले नेतृत्वलाई प्रतिवेदन दिएपछि सचिवालयले त्यसमा छलफल गरेर निर्णय लिने नेकपाले जनाएको छ । ‘संशोधन, परिमार्जन, आवश्यक परे अमेरिकासँगै संवाद के–के गर्नुपर्ने हो, सबै कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा निर्णय लिने भन्ने छ’, अध्यक्ष दाहालले एमसीसीबारे पार्टी बैठकमा भनेका थिए । दाहालको यो भनाइले पनि पुष्टि हुन्छ– नेकपा एमसीसीमा परिमार्जनपछि मात्र अगाडि बढ्न चाहन्छ ।
संशोधन गरे भविष्य अन्योलमा
एमसीसीका नेपाल प्रमुख खडकबहादुर बिष्टले भने सम्झौता संशोधन गर्न खोज्दा एमसीसीकै भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘संशोधन गर्ने हो भने यसलाई अमेरिकी सिनेटमै लैजानुपर्ने हुन सक्छ । उता (अमेरिका) को ‘प्रोसेस’ पनि लामो छ’, विष्टले भने ।
केही न केही परिमार्जन हुनैपर्छ : झलनाथ खनाल, अध्ययन कार्यदल संयोजक
कार्यदलको काम कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
– हामीले पहिलो बैठक गरिसक्यौं । बैठकले सरसामग्री संकलन गर्ने, एमसीसीको उदय, विकास र वर्तमान अवस्था के छ ? सम्झौताको प्रकृति के हो ? भन्ने बारेमा सम्पूर्ण दस्तावेज अध्ययन गर्ने र छलफलको कार्यसूची अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं ।
कार्यदलको कार्यविधि बनाउनुभयो त ?
हो । पहिलो बैठकमै हामीले अध्ययन कार्यदलको कार्यविधि तय गर्यौं । अब त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्छौं ।
कार्यदलले १० दिन समय पाएको छ, यो कत्तिको पर्याप्त हुन्छ ?
सकभर हामीले पाएको समयभित्रै सबै दस्तावेज अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारिसक्छौं । कथंकदाचित सकिएन भने सचिवालयलाई जानकारी गराएर भए पनि काम गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।
एमसीसी परिमार्जन भयो भने मात्र अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्देश हो ?
यसमा अध्ययन छलफल गरिसकेपछि सचिवालयले निर्णय लिने कुरा हो । अहिले बोल्नु हतार हुन्छ । हामी दुवै एक्स्ट्रिमबाट जादैनौं । यो चाहिँ पक्का हो । अर्थात् हामी जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । यस्तै यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि छैनौं । केही न केही परिमार्जनचाहिँ हुनैपर्छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले यो समाचार लेखेका छन् ।
