वेलायत युरोपियन युनियनसंगको करिव सतचालीस बर्षको सहयात्राबाट अलगिंदै छ । ब्रेक्जिट त्यसैको परिणाम हो ।
ब्रेक्जिट मुलत: आप्रवासी नियन्त्रण गर्ने नारा र अठोटको उत्कर्षमा पुगेको थियो तर निस्कने दिन नजिकिंदै जाँदा आप्रवासी भित्र्याउने पक्ष सहित निष्कर्षको नजिक आईपुगेको छ । पटक पटक सर्दै आएको ब्रेक्जिटको तिथि यसपटक भने ३१ जनवरी २०२० मै हुने गरी वेलायत र युरोपियन युनियनले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई युरोपियन संसदले २९ जनवरीका दिन अनुमोदन गरेको छ । वेलायतको तर्फबाट युरोपियन युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७३ जना युरोपियन सासदले यसै अवसरमा संसद हल भित्रै संयुक्त अधिराज्यको झण्डा फ़र्फ़राएर बिदावादी भएका छन । यसरि वेलायत एक बर्ष अर्थात ३० डिसेम्बर २०२१ सम्म ट्रान्जिसन (संक्रमणकालिन अवस्था) मा प्रवेश गरेको छ । ३१ जनवरी २०२० दिन राति ११:५९ पछाडि वेलायतको संसद भवन अगाडी युरोपियन युनियनको झण्डा हटाई बाहिरिने कार्यको शुभारम्भ हुनेछ । कार्यकारणिका हिसावले यसको श्रेय वर्तमान प्रधानमन्त्रि वोरिस जोन्सनलाई जाने भएको छ भने ब्रेक्जिटको अभियन्ताका रुपमा नाईजेल फराजको नाम वेलायती जनताले विर्सने छैनन ।
तर यता, स्कटल्याण्डमा आफुहरु युरोपियन युनियन मै रहन चाहेको अडान राख्दै आएको स्कटीस नेशनल पार्टिको अत्यधिक बहुमत रहेको त्यहाँको संसदले भने युरोपियन युनियनको झण्डा यथावत फर्फराउने पक्षमा बहुमतले निर्णय गरेको छ । ब्रेक्जिटसँगै स्क्टल्याण्डको यो अभिष्ठ आगामी दिनको लागि चुनौती भएर देखा परेको छ ।
परदेशीहरुको सरोकारको बिषयमा केन्द्रित यस परदेशी डिजिटल म्यागाजिन मार्फत यसै बिषयमा केन्द्रित रहेर सम्भावानाहरु केलाईएको छ ।
आप्रवासीको विपक्षमा ब्रेक्जिट
ब्रेक्जिटको अभियन्ताका रुपमा रहेका नाईजेल फराजहरु वेलायत भौगोलिक हिसावले सानो देश भएकोले आप्रवासी नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्दै आएका छन । यहि धारका समर्थक हुन वर्तमान प्रप्रधानमन्त्रि वोरिस जोन्सन पनि । त्यसैगरि अमेरिकी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड टृम्पले पनि “अमेरिका फर्स्ट” भन्दै मेक्सिकोसंग रहेको खुला सिमानामा पर्खाल लगाउने नीति लिएसंगै आप्रवासी नीतिमा धेरै नियन्त्रण आउने देखिएको छ । त्यसैले वेलायतको ब्रेक्जिट र राष्ट्रपति टृम्पको उक्त नीतिलाई “नव राष्ट्रवाद” (New Nationalism) “लोकप्रियतावाद”(Populism) भनेर चिनिने गरेको छ । हालैमा वेलायत र अमेरिकाले अपनाउन थालेको आप्रवासी नीतिलाई ‘अनुदार’ भनेर चित्रण गरिन्छ ।
ख्याल राख्नु पर्ने कुरा के हो भने वर्तमान नव-उदारवादको अभियन्ता पनि वेलायत र अमेरिका नै थिए । तत्कालिन रुसी राष्ट्रपति मिखायल गोर्भाचेभको नीति अनुसार रुसी गणतन्त्र स्वतन्त्र भए पछिको नयाँ विश्व व्यवस्थाको सन्चालनका लागि तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र वेलायती प्रधानमन्त्रि मार्गारेट थ्याचरको नेतृत्वमा नव-उदारवाद अगाडि आएको थियो । यसको धेरै लामो तथ्य र ईतिहास छन ।
युरोपियन युनियनको श-शक्तिकरण पनि त्यहि नव-उदारवादको अभियानलाई मजबुत गराउने मै थियो । तर अब वेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग्गिएको अवस्थामा अमेरिका र वेलायतको सहयात्रा अझै नजिक मात्र होईन एशियाको बढदो आर्थिक, सामरिक र राजनैतिक हैषिय़तलाई साईजमा राख्ने काममा पनि प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ ।
आप्रवासीको पक्षमा ब्रेक्जिट
ब्रिटिस च्याम्बर अफ कमर्स लगायत सयौं व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले बाणिज्य मन्त्रि प्रिती पटेललाई पत्र लेखेरै आप्रवासी नीति खुकुलो पार्नु पर्ने सुझाव दिएका छन । पत्रमा आप्रवासी नीति खुकुलो पार्नु पर्ने, प्रस्तावित ३०, ००० को आम्दानि थ्रेसहोल्डलाई २०, ००० मा झार्नु पर्ने, ज्यालादरलाई तोकिएको थ्रेसहोल्डभन्दा पनि कम दिन सकिने गरी मान्यता दिनु पर्ने, कुल आप्रवासीको संख्या तोक्न नहुने र एकदेखि दुई बर्षसम्म काम गरिसकेका प्रशिक्षित कामदार/कर्मचारीले आफुलाई ‘हाई स्किल’ भीसामा परिवर्तन गराउन चाहेमा त्यस्तो अवसर दिइनु पर्ने जस्ता सुझाव छ । यहाँको औद्योगिक प्रतिष्ठान आप्रवासी नीतिमा खुकुलो देखिनुको धेरै कारणहरु छन । उनीहरुले लगानी, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, कम ज्यालादर, श्रमको सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रण जस्ता सकारात्मक कारण प्रस्तुत गर्दै आएका छन । आप्रवासीहरु गैह्र नागरिकको हैषियतमा रहने हुँदा उनीहरुले सिमित अधिकारमात्र प्रयोग गर्ने पाउँछन । यसले गर्दा व्यापारिक प्रतिष्ठान यस तर्फ बढी आकर्षित हुने गरेको पाईन्छ । जस्तै प्रवासीहरु ट्रेड युनियनमा रहेर गतिविधि सन्चाल गर्न सक्ने छैनन भने आफ्ना अन्य समस्याका कारण माग गर्न सक्ने क्षमता पनि कम हुन्छ ।
उक्त ईमेल पठाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
तर केहि नीति निर्माता र राजनीतिको एउटा पक्षमा धेरै ज्याला दिएर आन्तरिक श्रम शक्तिलाई श्रम बजारमा सक्रिय हुन प्रोत्साहित गर्ने जसले गर्दा राज्य कोषबाट जाने वेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सेवा खर्च जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात लगायत सुरक्षा वापत दिईने रकमको भार कम हुन जाने र सामाजिक सुविधाका पूर्वाधारमा नियन्त्रित जनसंख्याका कारण दवाव कम पर्ने बिश्वास रहेको पाईन्छ । तर यसको बिरोधाभाषको रुपमा देखिएको छ ब्यापारी प्रतिष्ठानहरुको उक्त सुझाव । परिणामत: आप्रवासी नियन्त्रण गर्ने सरकार खासगरी वर्तमान प्रधानमन्त्रिको योजनालाई ब्यापारी प्रतिष्ठानको प्रस्तावले केहि चुनैती दिनसक्ने देखिएको छ । यसो हुनुमा सरकार नीतिगत रुपमा समानता, स्वतन्त्रता र नागरिकको अधिकार प्रति प्रतिवद्ध रहेको र ब्यापारी प्रतिष्ठान चाहिं कम लगानी (ज्याला), श्रमिक युनियनको कम झमेला, नाफा र आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने जस्ता कुराको पक्षमा रहने भएकोले बिरोधाभाषको अवस्था देखिनु स्वाभाविक हो ।
अब के हुन्छ त ?
आगामी संक्रमणको एक बर्षको अवधिमा युरोप र वेलायत बिचमा आवत जावत खुला रहने छ र श्रम बजारमा पनि खासै परिवर्तन हुने छैन । तर सरकार एनएचएस भीसा, बैज्ञानिक र प्राविधिक क्षेत्रका दक्षहरुका लागि भिसा, अस्ट्रेलियाको जस्तो नम्बरमा आधारित नीतिहरु लागु गरेर भए पनि दक्ष श्रमको अभाव हुन नदिने भन्दै आएको छ र तततत किसिमका भिसा लागु गर्न सहमत भएको छ । यसरि जबसम्म श्रमको माग अनुसार आन्तरिक रुपमा पूर्ति हुन सक्दैन तवसम्म आप्रवासी नीतिमा खासै परिवर्तन हुने देखिन्न । हिजो एकाथरी देखिन्थे भने भोलिका दिनमा अर्कै थरिको अनुहार देखिने मात्रै हो । तथापि अब उप्रान्त वेलायतले युरोपियन संघको आप्रवासी नीति लागु गरिरहन नपर्ने स्वतन्त्रता रहेकोले आप्रवासी नीतिमा आफ्नो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वेलायत आफैले निर्णय लिन सक्ने छ । यसले गर्दा तुलनात्मक हिसावले आप्रवासी नीति पहिले भन्दाकठोर हुने पक्का छ । यसैगरी, हिजोको दिनमा नचाहेर पनि युरोपियनहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्दा श्रमको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था पनि थियो भने अब त्यस्तो समस्या रहने छैन । युरोपियन र गैह्र युरोपियनहरुलाई समान नियम लागु हुनेछ ।
अन्तमा: वेलायत युरोपियन संघबाट विधिवत रुपमा ३१ जनवरीका दिन बाहिरिने छ । त्यसपछि, स्वत संक्रमणको अवस्था लागु हुन्छ । यस अवधिमा वेलायत सरकारले विश्वमा कुनै पनि मुलुकसंग व्यापारिक, आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक तहमा विभिन्न सन्धि सम्झौता गरेर आगामी भबिष्य सुनिस्चित गर्ने छ । वास्तवमा ब्रेक्जिटले वेलायतलाई खुला विश्वको नेतृत्व लिन सक्ने गरी युरोपियन युनियनको सिमित घेराबाट मुक्त गरिदिएको छ । यस अवधिमा वेलायतले अझै स्वतन्त्र र निस्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । ब्रेक्जिटले प्रारम्भमा आप्रवासी नियन्त्रण गर्ने नारा र अठोट लिएको भए पनि आजको दिनसम्म आईपुग्दा कम भएको श्रम आप्रवासीकै माध्यमबाट पूर्ति गर्ने पक्ष लिएको छ । वास्तवमा वेलायतका लागि ब्रेक्जिटले ठुलो आयतन उपलब्ध गराएको छ, जसबाट झन् धेरै फाईदा लिन सकिने देखिन्छ । यो सबै कुरा नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो ।
– परदेशी डिजिटल म्यागाजिन
