काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रूपमा आगाडि बढेको बताउनुभएको छ । दीपक श्रेष्ठले गोरखापत्रमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को पाँचौँ बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुँदै पुरातात्विक महìवका सम्पदाको पुनर्निर्माण सानो सङ्ख्यामा भए पनि जटिल र अप्ठ्यारो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी आवासको काम व्यापक छरिएको र फैलिएको भए पनि अलि सजिलो छ, पुरातात्विक महìवका सम्पदाको तुलनामा । सम्पदाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तु, सीप, ज्ञान र ऐतिहासिकजस्ता विविध पक्षले जटिलता ल्याउँछ ।”
परिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत कार्यप्रगति विवरण र कार्ययोजना, सांसदले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई सश्लेषण गर्दै प्राधिकरणलाई तीनवटा निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको र बाँकी काममा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्दै द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो ।
यस्तै, बैठकले भूकम्पपछिको उद्धारकार्य, राहत वितरण, पुनर्निर्माणसम्मका काममा प्राप्त गरेका अनुभवलाई सङ्कलित, सङ्ग्रहितगरी लिपिबद्ध र सुरक्षित गर्नु आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उहाँले उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्मका अनुभव भावी पुस्ताका लागि र नागरिकको तहमा सचेतना अभिवृद्धिमा समेत महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा प्राप्त अनुभवलाई राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पनि बाँड्न सकिन्छ ।”
परिषद् बैठकमा सांसद अग्नि सापकोटाले पुरातात्विक महìवका सम्पदा, पुस्तकालय र अभिलेखहरूको संरक्षणमा समेत ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, सांसद यज्ञ सुनुवारले पुनर्निर्माण भएका विद्यालयमा खानेपानी र शौचालय निर्माणलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी सांसद पम्फा भुसालले पुस्तौँदेखि गुठीको जग्गामा बसेका तर गुठी संस्थानमा दर्ता नभएका लाभग्राहीहरूको समस्या समाधानका लागि स्थलगत रूपमा एकीकृत कार्यदल पठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको कार्यप्रगति र भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले लाभग्राहीको गुनासो सुन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि अझ समस्या जटिल बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लाभग्राहीको दबाबले जथाभावी सिफारिस भए, त्यसले समस्या अझ थप्यो । पुनरावेदनको प्रक्रियामार्फत् गुनासोलाई टुङ्गो लगाउँछौँ ।”
उहाँले पुनर्निर्माणमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट १७५ अर्ब, दातृ निकायबाट १०१ अर्ब गरी जम्मा २७६ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो । ज्ञवालीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख २९ हजार ५७ लाभग्राही (२०७६ पुस २४ सम्म) रहेकोमा पाँच लाख ३० हजार ४२८ जनाले (६८ प्रतिशत) ले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । यस्तै, सात लाख ७० हजार २६४ जनाले (९९ प्रतिशत) पहिलो किस्ता र छ लाख २५ हजार ५८६ जनाले (८० प्रतिशत) दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन् ।
यसैगरी छ लाख २९ हजार ४७१ गुनासा दर्ता भएकामा एक लाख ५३ हजार ८५८ गुनासाका मात्र लाभग्राही कायम भएका छन् । जसमध्ये पाँच लाख ६८ हजार ९६७ गुनासा सुनुवाइ भएको र ५४ हजार ५९६ वटा गुनासो सुनुवाइका क्रममा रहेका छन् । यसैगरी निजी आवासको प्रबलीकरणतर्फ लाभग्राहीले त्यति चासो दिएका छैनन् । ६९ हजार ६३७ लाभग्राहीमध्ये ३८ हजार १०१ जनाले सम्झौता गरेकामा ३४ जनाले मात्रै प्रबलीकरण सम्पन्न गरेका छन् । जबकि ३७ हजार ६८८ जनाले पहिलो किस्ता लगेका थिए ।
यस्तै, नौ हजार २८६ भूमिहीन लाभग्राहीमध्ये एक हजार १६२ लाभग्राहीले जग्गा खरिदका लागि अनुदान लिएका थिए । अन्य सात हजार १११ लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापन गरिएको र एक हजार १३ जना लाभग्राहीको समस्या बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
यसैगरी शिक्षण संस्थातर्फ सात हजार ५५३ विद्यालयमध्ये पाँच हजार ३८४ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । एक हजार ५७७ विद्यालयको पुनर्निर्माण जारी रहेको र ५९२ विद्यालय पुनर्निर्माण सुरु हुन नै बाँकी रहेको छ । स्वास्थ्य संस्थातर्फ ६६५ पुनर्निर्माण सम्पन्न, १४९ भवन पुनर्निर्माण जारी र ३८३ पुनर्निर्माण सुरु हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
२०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको उद्देश्यसहित पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ दफा ३ अनुसार २०७२ पुस १० गते प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो । प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । पाँच वर्षमा तोकिएको कार्य सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ ।
२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पबाट आठ हजार ९७९ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा २२ हजार ३०९ जना घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट निजी आवास, सरकारी भवन, सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन २०१५ अनुसार भूकम्पका कारण ७०६ अर्ब रुपियाँ (सात अर्ब डलर) बराबरको भौतिक क्षति पुगेको अनुमान छ ।
