काठमाडौं । सरकारले जर्मर्नीको बोनमा रहेको नेपालको घर बच्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गएको सोमबार बसेको बैठकले जर्मनीको बोनमा रहेको घर बेच्ने निर्णय गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
जर्मनीको बोनमा नेपाली राजदूतावासको भवन विगत १९ वर्षदेखि प्रयोगबिहीन रहेको छ। सरकारले सो भवन विक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीवकुमार ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषदमा यो प्रस्ताव लगेका थिए।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको स्वामित्त्वमा रहेको जर्मनीको बोनस्थित घर जग्गा विक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’
यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सो भवन बेच्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा यो भवनमा अनावश्यक खर्च भएको औंल्याइएपछि संसदको लेखा समितिले अध्ययन गरेरै सो भवन बेच्न सुझाव दिएको थियो। गएको चैत २८ गते सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार स्वामित्वका २ वटा घर र सो घरले चर्चेको २८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख छ।
उक्त घरको पानी, पहरा र विद्युतवापत १८ वर्षमा १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उसको प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो।
यसपछि यो विषयमा लेखा समितिमा छलफल भएको थियो। गएको असार २६ गते लेखा समितिका सभापति भरत शाह, अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र कुमार केसी, सांसदहरु प्रेम आले, अमनलाल मोदी, चन्दा चौधरी र संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेसहितको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि जर्मनीको बोन गएको थियो। सो टोलीले बोनमा रहेका नेपालका भवन बेच्न सुझाव दिएको थियो।
बोनमा जर्मनीको राजधानी हुँदा त्यहाँ नेपाली दूतावासका लागि भवन बनाइएको थियो। पछि जर्मनीको एकीकरण हुँदा राजधानी बर्लिन सारियो। त्यसपछि हाल बर्लिनमा नेपाली दूतावास भाडाको घरमा छ। जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामप्रसाद खनालले बोनको भवन बेच्ने विषयमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
