काठमाडौं : आमाबुवालाई नपाल्ने सन्तानले ‘अंश’ नपाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको हो।
दफा ४ को उपदफा ५ मा उक्त प्रावधान राखिएको छ। ‘पालनपोषण नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ’, माथि भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भएता पनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिककको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।’
अनिवार्य १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भने विधयेकबाट हटाइएको छ। तर, जेष्ठ नागरिकको दैनिकीमा समस्या देखिएमा आवश्यक हुने रकम सन्तानबाट लिई स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिकको हेरचाहका गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकमा जेष्ठ नागरिकका सन्तान अथवा हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत अनुसार निश्चित रकम मासिक रुपमा जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गराउन सक्ने प्रावधान भने विधेयक राखिएको छ। तर, यो प्रावधान बाध्यकारी भने छैन।
अर्कोतर्फ आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तान भने ती आमाबुवालाई पाल्न बाध्यकारी नहुने प्रावधानसमेत विधेयकमा छ। दफा ४ को उपदफा १३ मा यो प्रावधान राखिएको छ।
‘जुनसुकै कारणले सन्तानलाई पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षा प्रदान नगरिएका वा उचित अभिभावकत्व नदिइएका, घर परिवारबाट निकालागरी खान पाउन नदिइ हुर्केका सन्तानलाई ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमालाई पालनपोषण गर्न, गराउन स्थानीय तहले बाध्य पर्न सक्ने छैन’, उक्त प्रावधानमा भनिएको छ। आकाश क्षेत्रीले अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखेका छन् ।
