सुर्खेत : ‘गाउँमा प्रशस्तै जग्गा जमिन छ, यहाँ आएर सरकारी जग्गामा टहरा बनाएर बसेका छन्, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले भने, ‘वीरेन्द्रनगरमा त नक्कली सुकुम्बासी पो रहेछन्, सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको जग्गामा बस्ती नै बसेको भेटियो।’
केही समय अघि मालपोत कार्यालयले आफ्नो जग्गामा रहेको बस्ती हटाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुरोध गरेको थियो। उक्त जग्गाबारे खोतल्दै जाँदा नक्कली सुकुम्बासीले नै सरकारी जग्गा हडपेको पाइएको हो।
मालपोतको जग्गा उदारण मात्र हो, वीरेन्द्रनगरमा अन्य धेरै सरकारी कार्यालयको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गा सुकुम्बासीले नभइ, पहाडमा पर्याप्त जग्गा जमिन भएका र राजनीतिक पहुँच भएकाले नै अतिक्रमण गरेको तथ्य प्रशासनले फेला पारेको हो ।
वीरेन्द्रनग-७ स्थित खारखोलीमा रहेको मालपोत कार्यालयको जग्गामा अहिले बस्ती विस्तार भएको छ । जहाँ सुकुम्बासीको नाममा ६५ वटा घरटहरा बनाइएका छन् । तर, त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी भने छैनन् । यो बस्तीका व्यक्ति वास्तविक सुकम्बासी नभएको प्रशासनको अनुसन्धानले पुष्टी गरेको छ । प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘पहाडमा घरजग्गा धेरै छ, तर वीरेन्द्रनगर झरेपछि उनीहरुले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइयो।’
उनले हुनेखानेहरुले नै सरकारी जग्गामा रजाइँ गरिरहेको जनाए। नक्कली सुकुम्बासीमध्येका एक हुन्, खारखोलीमा बस्दै आएका जुठे कामी । उनलाई सरकारले नै यसअघि दश धुर जग्गा दिएको फेला परेको छ । तर उनी हाल मालेपोतको जग्गामा टहरो बनाएर बस्दै आएका छन् । पहिला सरकारले दिएको जग्गामा उनले जेठी पत्नीको नाममा वीरेन्द्रनगरमै घर बनाएका छन् । तर पनि उनी कान्छी पत्नीसँगै खारखोलीमा रहेको मालपोतको जग्गामा टहर बनाएर बस्दै आएको प्रशासनले जनाएको छ ।
कान्छी पत्नीको उजुरीपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जुठेले आफू वास्तविक सुकुम्बासी नभएको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् । यस्ता नक्कली सुकुम्बासीले नै वीरेन्द्रनगरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको प्रशासनको भनाइ छ । अतिक्रमति जग्गा फिर्ता गराउन प्रशासनले अभियान सुरु गरेको छ । विभिन्न पक्ष र व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता लिने अभियानसँग नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान खुल्न थालेको हो ।
पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको तर अतिक्रमणमा परेको जग्गा खोज्न थालिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए । सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा सुकुम्बासी र बाढीपीडितको नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ । यही जग्गाको खोजी गर्दै अतिक्रमण हटाउन थालिएको हो ।
सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचना हटाइने र बस्ती भएमा खाली गराइने भएको हो । अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउन प्रशासन कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो ।
वीरेन्द्रनगरको बजार क्षेत्र र सरकारी कार्यालय आसपासमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर र टहराहरु हटाउन जिल्ला प्रशासनले निर्देशन दिई सकेको छ । केहीदिनमा नै सरकारी कार्यालय आसपासमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका सम्पूर्ण घर र टहरा हटाइने प्रशासनले जनाएको छ । बल प्रयोग गरेरै भए पनि अतिक्रमण हटाइने प्रशासनले जनाएको छ । ललितबहादुर बुढाले अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखेका छन् ।
