बुटवल । गुल्मीकी गीता थापा ठूलो उत्साहका साथ ५ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य बनिन् । आफ्नो कार्यकालमा महिला अनुकुलका धेरै काम गर्ने र समाज बदल्ने उनको धोको थियो । यही धोको पूरा गर्न सुरुआतमा निकै क्रियाशील पनि भइन् । महिलामैत्री ऐन, नीति निर्माण र कार्यक्रम बनाउन जानकारसँग सल्लाह लिइन् । सल्लाहलाई व्यवहारमा लागू गर्न बैठक बस्नेबाहेकका समयमा पनि प्रदेश सभा सचिवालय पुगिन् । बन्दै गरेका विधेयकबारे चासो राखिन् ।
प्रदेशसभा मात्र होइन, हरेकजसो मन्त्रालयमा पुगेर त्यहाँबाट हुने विकास निर्माण र योजनाका कामबारे जानकारी लिइन् । विडम्बना गीताका कुरा कतै लागू भएनन् । नत उनको क्रियाशीलतालाई कसैले उपयोग नै गर्न खोज्यो । यसले गीतामा निराशा जन्माएको छ । “महिला सांसदलाई वास्तै गर्दैनन् । प्रदेश सभा होस् या मन्त्रालयका कर्मचारी उनीहरूले समेत कार्यक्रम र योजना बताउन खोज्दैनन्,” नेकपाको तर्फबाट सदस्य बनेकी गीताले भनिन्, “आफ्नै सरकारबाट पनि हेपिएका छौं । महिला भएकै कारण हेपिएको महसुस हुन थालेको छ ।”
प्रदेश सभा तथा सरकारका गतिविधिबारे चासो राख्ने अर्की सदस्य हुन्, कल्पना पाण्डे । उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीकी एक्ली सदस्य पनि हुन् । जसलाई प्रदेश सभाबाट सिंगो पाटीको विचार, आवश्यकता र योजना अनुसारका काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
प्रदेश सभामा लेखा समिति सदस्य, राजधानी निर्धारण समिति, राज्य व्यवस्था परामर्श समिति लगायतमा सदस्य रहेकी कल्पनाको उपस्थिति हरेकजसो कार्यक्रम र निर्णयमा हुन्छ । तर, आफ्नो निर्णय लागू गराउन हँुदैन । “महिलाहरूमा सीप र ज्ञान छैन भन्ने पो छ की ! अचम्म लाग्छ,” उनले भनिन्, “जायज माग र कार्यक्रम पनि महिलाको मुखबाट होइन पुरुष सदस्यबाट आएपछि मात्रै पास गर्ने चलन छ ।”
कल्पना निरन्तर प्रदेशसभामा सरकारले गरेका अनियमितता, कर्मचारीमा रहेको लुटतन्त्र, मन्त्रीहरूको ऐस, राजधानी नतोक्दा अन्योलता लगायत महत्वपूर्ण विषयमा विशेष समय लिएर बोल्छिन् । आफूले उठाएका महत्वपूर्ण विषयको जवाफ भने नपाएको उनको गुनासो छ । “हामी जनताका प्रतिनिधि हौं । जनताले अनुभूति गरेका समस्यालाई सवाल बनाएर उठाउाछौं । तर सरकार सुन्दैन,” पाण्डेले भनिन्, “महिला भएकै कारण बेवास्तामा परेका छौं ।”
५ नम्बर प्रदेशमा ८७ सांसद छन् । त्यसमध्ये महिला सदस्य ३३ छन् । उनीहरूमध्ये कृष्णी थारू उपसभामुख हुन् । आरती पौडेल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेकी छन् । दामाकुमारी शर्माले प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सम्हालेकी छन् । आशा स्वर्णकार भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति सभापति हुन् । निर्मला क्षत्री कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक हुन् । तारा जीसीले राष्ट्रिय जनमोर्चा र कल्पना पाण्डेले राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट एक्लै प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूबाहेकका महिला सदस्य पनि सक्रिय रूपमा प्रदेशसभामा सहभागी हुन्छन् । उनीहरूको नियमितता र क्रियाशीलता पुरुष सदस्यको भन्दा धेरै छ । तर, उनीहरूका कुरा पुरुष सदस्यसरह नसुनिएको सदस्यहरूको गुनासो छ ।
उपसभामुख कृष्णी थारुले महिलाले कुरा उठाए पनि त्यसलाई टुंगोमा पुऱ्याउदैनन् भन्ने मानसिकताले त्यस्तो भएको हुनसक्ने बताइन् ।
संविधानत: महिला र पुरुष सदस्यको समान हैसियत छ । त्यसलाई धेरै नागरिकले बुझेका छन् । तर पनि पुरुष सदस्यले नागरिकमाझ समेत महिलालाई दोस्रो दर्जाका रुपमा उभ्याएको गुनासो छ ।
नेकपाका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी दिपा विकले बाहिर देख्दा र प्रदेश सभामा भोग्दाको समस्या फरक रहेको बताइन् । महिला र दलितको तर्फबाट समानुपातिक सदस्य बनेकी उनी सामाजिक समिति सदस्य पनि हुन् । सामाजिक समितिमा भएकाले सामाजिक संरचना, जातिय तथा लैंगिक भेदभाव, महिला हिंसा, बालबालिकामाथिको थिचोमिचोका विषय उनका प्राथमिकतामा पर्छन् । तर अधिकांश मुद्दाले निकास पाउदैनन् । “महिला र लैंगिकताका सवाल उठाउनु त बेकार जस्तै छ,” उनले भनिन्, “नीति बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्ममा महिला, बालबालिका, दलित, अपांगतालगायतका लैंगिक, समावेशी र सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दा भनेका केही होइनन् भन्ने छ,” उनले भनिन्, “यसको छनक प्रदेश सभा र सरकारमा पनि देखिएको छ ।”
रुपन्देहीकी पुष्पाकुमारी थरुनी कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी हुन् । प्रदेश सभामा आएदेखि उनले महिला, बालबालिका, आदिवासीजनजाति र उनको शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक विषयका सवाल लगातार उठाएकी छन् । तिनकै क्षेत्रमा सरकारले गरेका काम किन प्रभावकारी छैनन् । प्रश्न सोध्छिन् । तर अधिकांश प्रश्नको जवाफ पाएकी छैनन् । महिला भएकै कारण आफ्ना सवाल संस्थागत गर्न र नागरिक आवश्यकतालाई बजेटमा लैजान नसकेको उनले बताइन् । “राजनीतिक अभियानदेखि प्रदेश सभासम्म मुद्दा उठाएका छौं । हामी थाक्यौं, तर पनि सुनुवाइ र परिवर्तन भएन,” उनले भनिन्, “सामाजिक मुद्दामा सरकार गम्भीर छैन । महिलाका मुद्दा अझ महिलाले नै उठाउदा त सुनिदै सुनिदैन ।”
प्रदेश सभाका ३३ महिला सदस्यमध्ये ३० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका हुन् । समानुपातिकका सदस्य भएकाले निर्वाचन क्षेत्रगत विकासभन्दा लक्षित वर्ग र सामाजिक विकासमा उनीहरूको चासो छ । यसै पनि भौतिक विकासमा अगाडि रहेको प्रदेश लैंगिक विकास र महिला सशक्तिकरणमा धेरै पछाडि छ । महिला हिंसाका हरेक सुचक भने राष्ट्रिय सुचकभन्दा अगाडि छ । तर, लैंगिक तथा समावेशी विकासका सवाललाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको महिला सांसदको अनुभव छ । यसले पछाडि परेका लिंग, वर्ग, जाति र समुदायका मुद्दा एवं अभियान प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेश सभा सदस्य तारा जीसीले पितृसत्ता, लैंगिकता, जातीयता र सामाजिक विभेदको जरो नागरिकदेखि सरकारसम्म फैलिएको बताइन् । “महिला सदस्यहरू निरन्तर विशेष समय लिएर प्रश्न गर्छौं । जवाफका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं । तर सान्दर्भिक जवाफ आउँदैन,” उनले भनिन्, “यही सभामा पुरुष माननीयहरूको जवाफ स्पष्ट आउछ । आफ्नो जवाफ नआए लगातार प्रश्न सोधेर भए पनि लिनुुहुन्छ ।”
सदस्यले उठाएका प्रश्नको उत्तर विषयगत मन्त्रालयले ७ दिनभित्र लिखित वा मौखिक रूपमा दिनुपर्ने प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रदेश सभामा विशेष समयमा बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले ७ दिनभित्र जवाफ पाउने भन्दै सधैं रुलिङ पनि गर्छन् । तर सरकारका मन्त्री नै रुलिङप्रति संवेदनशील बनेका हुदैनन् । धेरै प्रश्नको एकै पटक उत्तर दिंदा महिला सदस्यले उठाएका प्रश्न पनि ओझेलमा पर्छन् ।
सभामुख पूर्ण घर्तीमगरले भने आफ्ना प्रश्नको उत्तर नआए प्रदेश सदस्यहरूलाई पुन सोध्ने अधिकारसमेत रहेकाले त्यसलाई प्रयोग गर्न आग्रह गरे । “आफ्नो मन्त्रालयलाई कसले के प्रश्न गर्याे भन्नेमा मन्त्रीहरू जानकार नहुने र कर्मचारीले पनि त्यसअनुसारको रिपोटिङ नगरेर हुनसक्छ,” उनले भने, “प्रदेश सभामा महिला सदस्यलाई प्रश्न सोध्न वा कुनै विषयमा कुरा राख्न समान अवसर दिएका छौं । सरकारको कुरा सरकारले समाधान गर्नुपर्छ ।” – महिलाखबरबाट
