मंसिर १९ गते, काठमाडौं । मुलुकभर प्रदूषणको मात्रा बढे पनि यसको नियन्त्रणका लागि जम्मा भएको रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ ।
सरकारले प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा इन्धनबाट ७ अर्ब ३४ करोड २९ लाख १२ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ चार पैसा संकलन गरी अर्थ मन्त्रालयमा थन्काएको छ ।
वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउँदै आएको छ । उक्त शीर्षकबाट आयल निगमले हालसम्म उक्त रकम संकलन गरेको हो ।
निगमले प्रतिलिटर इन्धनबाट ५० पैसाका दरले वातावरणीय कोषमा जम्मा हुने गरी उठाउँदै आएकामा गत १५ जेठमा सरकारले बजेट भाषणमार्फत प्रतिलिटर एक रुपैयाँ थप लिने घोषणा गरेको हो । त्यसयता प्रतिलिटर इन्धनमा एक रुपैयाँ ५० पैसा कर लिँदै आएको छ ।
बिक्री परिमाणबाट शुल्क उठाउने हुँदा उक्त रकम सर्वसाधारणले तिर्न बाध्य छन् । प्रदूषण शुल्कको नाममा उपभोक्ताबाट असुल्ने रकम भने खर्च हुने गरेको छैन ।
निगमले आर्थिक ऐनअनुसार उक्त शीर्षकबाट रकम उठाउँदै आएको छ । ‘सरकारको निर्णयअनुसार २०६६ बाट रकम संकलन हुँदै आएको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुंगानाले भने, ‘खर्थ मन्त्रालयले कोषको बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराएपछि आयल निगमले संकलन गरेको रकम सिधै सो खातामा जम्मा गर्ने गर्छ ।’
१० वर्षदेखि जम्मा भएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
दिनानुदिन उपत्यकासहित मुलुकभरको वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दो रूपमा रहेको वातावरण विभागको तथ्यांकले जनाउँछ ।
संकलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणको काममा खर्च गर्नका लागि वातावरण विभागले प्रस्ताव बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरे पनि मन्त्रालयले ठोस निर्णय नलिँदा तयारी योजना अलपत्र परेको विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
विभागले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन् ।
