काठमाडौं : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि सात कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । विभागमा आएका निवेदनलाई आधार मानेर गत असार १६ गतेदेखि असार मसान्तसम्म सात कम्पनीलाई इजाजत दिइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा कार्यविधि, २०७६ लाई आधार बनाएर इजाजत दिइएको बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आएका निवेदनलाई आधार बनाएर इजाजत दिइएको हो । उनले असार मसान्तसम्म सात कम्पनीलाई इजाजत दिइएको र अन्य छ कम्पनी इजाजतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
‘नमस्ते नेपाली डट कम्’ मा तपाईको व्यवसाय वा संघ संस्थाको प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसार गरेर व्यवसायिक लाभ लिनुहोस् :
“अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १८८३ देखि प्रचलनमा रहेको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा नयाँ व्यापारिक अभ्यास भएकाले काम गर्दै जाँदा केही अप्ठ्यारो महसुस भयो”, उनले भने, “ऐन तथा कार्यविधिलाई आधार बनाएर हामीले सात कम्पनीलाई इजाजत दिएका छौँ भने अन्य प्रक्रियाका रूपमा रहेका छन् ।” उनका अनुसार ऐनमा उल्लेख भएअनुसार निवेदन दिइएको तीन महिनाभित्र इजाजत दिनुपर्छ । विभागमा आएका कागजपत्रमाथि छलफल हुँदैछ ।
वस्तुको उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म इजाजतप्राप्त कम्पनी र बिक्रेता तथा वितरक मात्रको बढीमा दुई तह हुनु यस प्रणालीको राम्रो गुण हो । कमिसन बाँडफाँट र वस्तुको विज्ञापन खर्चमा हुने लागत घटाएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने व्यापार प्रणालीको अर्को राम्रो गुण भएको विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
कुन–कुनले पाए इजाजत
विभागको तथ्याङ्कअुनसार असार मसान्तसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेशनल, नेचर हर्बस् इन्टरनेशनल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज, हेल्दी लिभिङ नेपालले इजाजत लिएका छन् । यसैगरी केयर मार्टस इन्टरनेशनल, काठमाडौँ युटर्न इन्टरनेसनल र ग्लोबल ओरियन्स नेपाललाई कानूनबमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्न इजाजत प्रदान गरिएको हो ।
ती कम्पनीले पेश गरेको व्यावसायिक योजनाअनुसार ट्रेडमार्क प्राप्त प्राकृतिक जडीबुटी, रसायनरहित प्राङ्गारिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपूरक वस्तु, सौन्दर्य सामग्री, सरसफाइ एवं धुलाइ गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तु बिक्री वितरण गर्ने गरी इजाजत दिइएको विभागको वैदेशिक व्यापार शाखाका निर्देशक रामेश्वर सेढाइँले जानकारी दिनुभयो ।
इजाजतप्राप्त कम्पनीका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित एवं कानूनसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन गराउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको निर्देशक समिति, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको जिल्ला अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृतलगायतका कानूनले व्यवस्था गरेका सरकारी संयन्त्र एवं जिम्मेवार अधिकारी गठन भइसकेको जनाइएको छ । – रासस
