नमस्ते नेपाली, साईप्रस । साईप्रसमा रहेका विभिन्न समाजिक सघंसस्थाहरु यहाँ रहेका नेपाल जान चाहनेहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि सबै सहमत भएका छन् । विहीवार यहाँ आयोजना गरिएको ‘कोराना भाईरसले नेपालीहरुमा पारेको असर र स्वदेश फिर्ती’ विषयक छलफल कार्यक्रममा संस्थाका प्रतिनिधिहरु सो कुरामा सहमत भएका हुन् ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाली कामदारहरुको तलब बढाउने, नेपाली विद्यार्थीहरुको समास्याका बारेमा नेपाल सरकारलाई संस्थागत रुपमै दबाव दिनुपर्ने बेला आएको तमु समाज साईप्रसकी अध्यक्ष धना गुरुङले बताइन् । छुट्टीमा गएका नेपालीहरुलाई साईप्रस ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले यथासीघ्र पठाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने एनआरएनए साईप्रसका प्रमुख संरक्षक सुबास मल्लले जोड दिए ।
‘नमस्ते नेपाली डट कम्’ मा तपाईको व्यवसाय वा संघ संस्थाको प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसार गरेर व्यवसायिक लाभ लिनुहोस् :
नेपालमा छुट्टीमा गएकाहरुको भिषा सकिएको, यहाँ मालिकहरुले आफना कामदारहरुलाई फोन मार्फत बोलाउने कार्य गरिहेकोले भिषा प्रक्रियालाई सहज बनाएर साईप्रस फर्काउनका लागि नेपाली राजदुतावास र नेपाल सरकारको परराष्ट मन्त्रालयले समयमै पहल कदमी चाल्नुपर्ने उनले अनुरोध गरेका छन् ।
मल्लले साईप्रसमा रहेका विद्यार्थीहरुको कलेजको शुल्क मिनाहा गर्नका लागि नेपाल सरकारले आफनो स्तरबाट पहल गरेर स्थिति सहज बनाउनु पर्ने माग गरे । कोरोना भाईरसको कारणले लकडाउन कडा पारिएपछि नेपाली राजदुतावासले नेपाल फर्कनका लागि सुचना निकाले पछि धेरैले फारम भरे पनि अहिले लकडाउन खुकुलो भएपछि केहीले काम समेत पाएर नेपाल नफर्कने मुड बनाएको सामाजिक अभियन्ता धतानन्द पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार जुलाई ३ तारिख पश्चाप्त यहाँ रहेका सबै सामाजिक एवमं राजनीतिक संघसंस्थाहरु मिलेर एनआरएनए साईप्रसको नेतृत्वमा कोरोनाको असर र अगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल गर्ने जानकारी दिनु भयो ।
साईप्रस नेपाल डटकमका सह सम्पादक दिनेश गौतमको संचालनमा भएको छलफल कार्यक्रममा शेर्पा किदुक साईप्रसकी महासचिव निमदीकी शेर्पा, नेपाल मगर संघ साईप्रसका महासचिव दर्शन बराल मगर, राष्ट्रिय जनमुक्ति मन्चकी अध्यक्ष तारा राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङ साईप्रसकी सचिव सरिता लिङ्देन, तामाङ बौद्ध महासघंकी प्रतिनिधि हिरा तामाङलगाएतले बोल्दै जो नेपालीहरु साईप्रसबाट स्वदेश पर्कन चाहन्छन् उनीहरुलाई सही तरिकाले पठाउनका लागि नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र यहाँ रहेका सबै नेपाली सामाजिक संघसंस्थाहरुले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए
