१७ कात्तिक, काठमाडौं । भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निमाणको काम सुरु भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भयो । टावरको रुपमा नयाँ धरहरालाई फेरि उभ्याउने काममा सुस्त गतिमा भइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिका मुद्दाको किचलोमा फसेको छ ।
धरहरा ढल्नुअघि त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले महानगरविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दावी गर्दै मुद्दा हालेको छ । धरहराको व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र साइड वाकर्सबीच ०६१ सालमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रअनुसार म्याद अझै ६ वर्ष बाँकी छ ।
तर, धरहरा ढलेपछि महानगरपालिकाले एकतर्फी रुपमा सम्झौता रद्द गर्यो । त्यसबाट आफूलाई हानी भएको भन्दै अहिले ठेकेदार कम्पनीले ४० करोड क्षतिपूर्ति दावी गरेर मुद्दा हालेको मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताएका छन् ।
‘धरहरामा हिजो जोसँग सम्झौता गरेर काम गरेका थियौं, उसले ४० करोडको मागदावी गरेको छ । अदालतबाटै पत्र आएको छ,’ मेयर शाक्यले भने ।
धरहरा ढेलेपछि पनि त्यसआसपास सटरहरु भाडमा लगाएर यो कम्पनीले कमाई गरिरहेको थियो । धरहरा ढलेपछि कसले पुनर्निमाण गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुँदा यो कम्पनी छलफलमा आएन । तर, जब सरकारले नेपाल टेलिकमलाई यसको जिम्मा दियो, त्यसपछि कम्पनीले महानगरमा निवेदन हाल्दै धरहरा आफूले बनाउन पाउनुपर्ने दावी पेश गर्यो ।
त्यतिबेला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मेरो धरहरा, म बनाउँछु’ अभियान घोषणा गरेर सर्वसाधारणसँग सहयोगको लागि अपील गरेका थिए । धरहरा कसले कसरी बनाउने भन्ने विवाद साम्य हुन नसकेपछि नेपाल टेलिकमले पुनर्निर्माणबाट हात झिक्यो । धरहरा निर्माणमा अवरोध हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार महानगरपालिकाले एकतर्फी रुपमा साइड वाकर्ससितको सम्झौता भंग गर्यो र डोजर लगाएर धरहरा वरपरको सटरहरु भत्कायो ।
त्यसपछि साइड वार्कसले महानगरबाट अन्यायमा परेको र आफूलाई आर्थिक क्षति पुगेको भन्दै अदालत गुहारेको हो ।
सुम्पिएका थिए स्थापितले
०५५ साल कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको धरहरा ५० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो । तर तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले भने महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउनु पाँच महिनाअगावै साइड वाकर्सलाई धरहरा सञ्चालनको जिम्मा दिइसकेका थिए ।
स्वामित्वमा आउनुअगावै सुम्पेको भनेर टेबहालका गौतम डंगोलले अदालतमा मुद्दा दिएपछि तत्कालीन सर्वाेच्च अदालतले स्थापितको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । तर, ०५५ सालको निर्णय उल्टिए पनि ०६१ साल वैशाख ३१ गते साइड वकर्स र काठमाडौ महानगरपालिकाबीच अर्को सम्झौता भयो । यसपटक पनि महानगरपालिकाले बिनाटेन्डर धरहरा साइड वाकर्स प्रालिलाई सुम्पिएको थियो ।
मासिक लाखौंको आम्दानी हुने धरहरा क्षेत्रलाई मासिक ६० हजार रुपैयाँ लिने गरी जिम्मा लगाइएको थियो । ०६१ वैशाख ३१ गते भएको सम्झौतामा साइड वाकर्सले २० वर्षका लागि जिम्मा लिएको उल्लेख छ ।
डंगोलले फेरि ०६२ सालमा कम रकममा नै धरहरा जिम्मा लगाएको भनेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । ०६७ साल फागुन ४ गते पुनरावलोकन गर्नु भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनायो ।
उक्त फैसलापछि ०६८, माघ २२ गते महानगरपालिका र साइड वाकर्स प्रालिवीच अर्को सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा धरहरा क्षेत्र लिजमा लिएवापत साइड वाकर्स प्रालिले महानगरपालिकालाई मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै यस्तो रकम ३ महिनाअगावै बुझाउनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरियो ।
साइड वाकर्सका सञ्चालक सिद्धबहादुर गुरुङ हुन् । उनले १३ वर्षसम्म धरहराको रेखदेख गरेको र धरहराको मर्मतसहित व्यस्थापनको जिम्मा अझै पनि आफ्नै भएको दावी गर्दै आएका छन् ।
०६१ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर स्थापित र साइड वाकर्सका सञ्चालक सञ्जीव तुलाधरबीच भएको १७ बुँदे सम्झौताको ४ नं. बुँदामा धरहरा भत्केमा साइड वाकर्सले पुननिर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
सो बुँदामा भनिएको छ, ‘सम्झौता अवधिभर धरहराको शुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्के, चर्केमा सोको पुननिर्माणको जिम्मा साइड वाकर्सकै हुनेछ ।’
तर, साइड वाकर्सलाई यसको पुनर्निर्माण गर्न लगाउने समयमा महानगरपालिकाले कुनै चर्चा नै गरेन । साइड वाकर्सले भने आफूहरुले चलाउन पाउने हो भने पुनर्निर्माण गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको थियो ।
तर, सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत धरहराजस्तै टावर बनाउन थालेपछि सम्झौता पालना नहुँदा आफूलाई आफूलाई आर्थिक हानी भएको भन्दै साइड वार्कस उच्च अदालत पाटन गएको थियो । अदालतले सो मुद्दालाई मध्यस्थता समितिमा पठाएको छ । महानगरसहित ठेकेदार पक्ष दुई पूर्व न्यायधिश, वकिल र दुबै पक्षले नियुक्त गरेको एक जना मध्यस्थकर्ता व्यक्तिसहित बन्ने समितिमा अब साइड वाकर्सको माग दावी पेश हुनेछ ।
९० दिनभित्र साइड वाकर्सले पेश गर्ने मागदावीमाथि मध्यस्थता समितिले निर्णय लिने महानगरका सूचना अधिकृत बसन्त आचार्यले जानकारी दिए । ‘मध्यस्थता समितिमा अझै ठेकेदार पक्षले दावी पेश गरिसकेको छैन, उसले दावी पेश गरेमा त्यसमाथि समितिले लिने निर्णयअनुसार यो विवाद टुंगिन्छ ,’ आचार्यले भने । – अनलाइनखबर
