२०१८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अस्थायी अधिकृत भएर लिम्पियाधुरा पुगेका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल भन्छन्: “लिम्पियाधुरा (कालापानी) नेपालकै हो, भारतले झेल गर्यो ।”
म कालापानी भन्दा पनि लिम्पियाधुरा भन्न रुचाउँछु । कालापानी भनेको एउटा सानो ठाउँ हो । मलाई थाहा भएसम्म भारतले कालीको मुहानमा झेल गर्यो । ढाँट्यो । कालीपानी क्षेत्रमा निस्केको सानो तिरतिरे धारालाई कालीको मुहान भन्यो । त्यो होइन । कालीको मुहान भनेको लिम्पियाझोरा हो ।
त्यो सम्पूर्ण क्षेत्र लिम्पियाधुरा हो । त्यसकारण म कालापानी होइन, लिम्पियाधुरा भन्छु । अहिले हिन्दुस्तानले कब्जा गरेको हुनाले अथवा सबैको आँखा लागेको हुनाले त्यो कालापानी भयो । वास्तवमा त्यसको नाउँ लिम्पियाधुरा हो ।
म लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित छु किनभने २०१८ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना गरायो । त्यसबेला म केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अस्थायी सेक्सन अफिसर (जोनल अफिसर) थिएँ । मेरो नेतृत्वमा खरदार, मुखिया र गणक भएर जनगणना गरेका थियौं । नक्सालका ऋषिराज द्विवेदी खरदार हुनुहुन्थ्यो । जो अहिले बितिसक्नुभयो ।
(डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी) त्यो बेलामा ३५ जिल्ला मात्रै थियो । दार्चुला जिल्ला थिएन । बैतडी भित्रै पर्थ्याे ।
मलाई थाहा भएसम्म नाबी, गब्र्याङ, गुँजी, छाङ्ग्रु, पिंकर थियो । त्यो मध्ये पिंकर र छाङ्ग्रु हाम्रोमा छ । अरु हाम्रोमा छैन । त्यो बेला हाम्रो केन्द्रीय तथ्यांक विभागको डाइरेक्टर थिरबहादुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँ एकदम सिपालु हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यो क्षेत्रको नक्सा हातले कोरेर दिनुभएको थियो । त्यो नक्साको आधारमा हामीले जनगणना गरायौं ।
अघि मैले नाउँ लिएका लिम्पियाधुराका ठाउँहरूमा बाह्रै महीना मान्छे बस्न सक्दैनन् । किनभने हिउँदमा हिउँले पुर्छ । बर्खामा मात्रै बस्न सकिन्छ ।
हाम्रो जनगणना ८ असारमा थियो । गर्मी महीनाको छेक पारेर असारमा गणना गरिएको हो । मान्छेहरूको उपस्थिति थियो । त्यसकारण म यो विवादित ठाउँसँग सम्बन्धित छु । मैले अस्थायी जागिर खाएर पनि आफ्नो नेतृत्वमा मुलुकका लागि काम गरेको छु भनेर गर्व लागेको छ ।
जलविज्ञान अनुसार खोला अथवा नदी कसरी रहन्छ भन्दा जुन क्षेत्रको जलाधार क्षेत्र (क्याचमेन्ट एरिया) ठूलो छ, जुन खोला गहिरो छ, जुन खोलामा पानीको मात्रा धेरै हुन्छ र जुन खोला लामो हुन्छ । यी चारवटा आधारबाट नदीको नाम रहन्छ ।
(पत्रकार रिसाल र श्रीभक्त खनालबीचको भिडियो वार्ताको सम्पादित अंश । यो फुटेज हामीलाई मदन पुरस्कार पुस्तकालयको सहयोगमा प्राप्त भएको हो । )
यी चारैवटा आधार हेर्दा कालापानी तिरतिरे धारोबाट निस्किएको लिम्पियाधुराको मुहान होइन । महाकालीको मूल लिम्पियाधुरा हो । जल विज्ञान विशेषज्ञ जगतकुमार भुषालले यो प्रमाणित गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि यही रहेछ ।
यो २०१९ सालसम्म निर्विवाद थियो । लिम्पियाधुराको विवाद २० सालपछि उठेको हो । चीन र हिन्दुस्तानबीच लडाइँ भो । त्यो लडाइँपछि यो विवाद उठ्यो । मैले सुने अनुसार हिन्दुस्तानले पञ्चायतको समर्थन गरेको थिएन । विरोधमा थियो ।
राजा महेन्द्रसँग हिन्दुस्तानले कालापानीमा बार्गेनिङ गरेछ । तिमीले कालापानी हामीलाई देऊ हामी पञ्चायतको विरोध मत्थर गर्छौं भनेपछि राजा र हिन्दुस्तानबीच त्यसमा समझदारी भएको रे ! तर, यो कुरा मैले खालि सुनेको हुँ । यसको खास केही त्यस्तो प्रमाण छैन । कोही ब्यूरोक्र्याट्ले भने पनि ‘अफ द रेकर्ड’ भन्छन् ।
मैले पछि ०१९ सालको गाउँ पञ्चायतको मतदाता नामावली खोजेँ भेटिनँ । राष्ट्रिय पञ्चायतको नामावली खोजेँ त्यो पनि फेला परेन । राज्यसँग छैन । हाम्रा पुराना कागजपत्र धुल्याउने जुन ऐन थियो त्यसले गर्दा बर्बाद भो हाम्रो इतिहास ।
अथवा खोज्न मन गरेनन् कि त्यो पनि हुन सक्छ । मैले धेरै मेहेनत गर्दा फेला परेन । म पुरातत्व विभागको अभिलेखालयमा गएर पनि खोजेँ तर पत्ता लागेन । त्यो पत्ता लागेको भएदेखि मलाई लाग्छ १९ सालको गाउँ पञ्चायत चुनाव, जिल्ला पञ्चायतको चुनाव र राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा पनि त्यो क्षेत्रका मान्छेले भोट दिएका छन् । त्यो अकाट्य प्रमाण हुन्थ्यो ।
तर, प्रमाणलाई मात्रै ठुल्दाजुले मानेन ( हिन्दुस्तानले) । यो भन्दा बाहेक हामीसँग धेरै प्रमाणहरू छन् । हामीले धेरै लिखतहरू फेला पारेका छौं हामीसँग रेकर्ड छ ।
जस्तो सुगौली सन्धि भइसकेपछि कालीपूर्व क्षेत्र लिम्पियाधुरा हाम्रोमा प¥यो । अनि त्यहाँका मान्छेहरूले नेपालमा तिरो तिर्न मन पराएनन् र हिन्दुस्तानको ब्रिटिस–भारत सरकारसँग उनीहरूले लेखापढी गरे । हामी नेपाल होइन, यतै तिरो तिर्छौं भने ।
तर, त्यहाँको कायम मुकायम मुख्य सचिव जे आडम भन्नेले यहाँको रेजिडेन्टलाई सुगौली सन्धिबाट तपाईंहरू अब नेपाली भइसक्नुभयो । तपाईंले तिरो तिर्दा नेपालमै तिर्नुपर्छ भनेर लेखेको चिठी हामीले (सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति) ले संकलन गरेका छौं ।
यो समितिले ०५५ सालमा अध्ययन गर्ने क्रममा पाएको छ । त्यो समितिमा पद्मरत्न तुलाधर संयोजक, चैतन्य मिश्र, सुरेन्द्र केसी, बुद्घिनारायण श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली लगायत हामी ३५/३७ जना छौं । त्यो समितिभित्र पनि दुइटा समिति छ । त्यसको प्रमाण जम्मा गर्ने समितिमा म थिएँ ।
राजा महेन्द्रसँग हिन्दुस्तानले कालापानीमा बार्गेनिङ गरेछ । तिमीले कालापानी हामीलाई देऊ हामी पञ्चायतको विरोध मत्थर गर्छौं भनेपछि राजा र हिन्दुस्तानबीच त्यसमा समझदारी भएको रे ! तर, यो कुरा मैले खालि सुनेको हुँ । यसको खास केही त्यस्तो प्रमाण छैन । कोही ब्यूरोक्र्याट्ले भने पनि ‘अफ द रेकर्ड’ भन्छन् ।
त्यो कागज एउटा बैतडीको नापीमा र अर्को दार्चुलामा फेला परेको हो । ऋषिराज लुम्साली उहीँ गएर लिएर आउनुभयो । नक्साहरू चाहिं बुद्घिनारायण श्रेष्ठले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस, बेलायत र चीनबाट ल्याउनुभएको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सबै नक्सा पनि छ । त्यसको एउटा कपी प्रतिवेदन मसँग पनि छ ।
अर्को प्रमाण चीन–नेपाल सीमा सन्धि हुँदा जिरो पोइन्ट कायम भएन । हाम्रो सीमा स्तम्भ राख्दा एक नम्बरबाट शुुरु भयो । किन भन्दा त्यो सीमा सन्धि हुँदा त्रिपक्षीय बिन्दु हुनुपर्ने नेपाल, चीन र हिन्दुस्तान । तर, त्यसबेला हिन्दुस्तान उपस्थित नहुँदा जिरो सीमा स्तम्भ कायम भएन । त्यो पछि त्रिपक्षीय भएर राख्ने भन्दा रह्यो । त्यसले गर्दा पनि यो अहिलेको कालापानी अथवा लिपुलेक हाम्रो हो । प्रमाणले त्यो भन्छ ।
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपछि त्यसको केही वर्षपछि मात्रै नक्सा कोरियो । त्यो नक्सा ठीक थियो । १८५६ सम्मको नक्सा ठीक थियो । त्यसपछि फट्याइँ गर्यो । त्यो सुगौली सन्धिमा अंग्रेजको पनि अलिकति दोष छ । कालीपूर्व नेपाल हो भनेपछि कालीको मुहान यो भन्ने स्पष्ट भएदेखि यो विवाद नै आउँदैन थियो । उनीहरूले कालीको मुहान नतोकेर झगडाको बीउ बाँकी राखे ।
हिन्दुस्तानसँग हाम्रो सीमा सम्झौता भएको छ्रैन । १९८१ मा सीमा सम्बन्धी प्राविधिक समिति बन्यो हिन्दुस्तान र नेपालको । त्यो समितिमा नेपालको नापी विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा पाँचजना र परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, योजना आयोग इत्यादिका मान्छे थिए । हिन्दुस्तानका पनि त्यस्तै मान्छेहरू थिए ।
त्यसले १९८१ को रिपोर्ट १९९१ मा बनाउने भनेको थियो तर बनाएन । मिति थपियो २००७ सम्म । काम नगरी त्यो हराएर गयो । प्राविधिक समितिले राजनीतिक निर्णय गर्न सकेन । त्यो बेला हिन्दुस्तानमा इन्दिरा गान्धी र नेपालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । अहिले एउटा समिति बनेको छ त्यो समितिले त्यति काम गरेको छैन । यसको प्राविधिक निर्णयबाट हुँदैन । राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ । यो पछिल्लो समितिमा को को छन् थाहा भएन ।
सी चिनफिङले नेपालको अनुपस्थितिमा लिपुलेकको बारेमा नरेन्द्र मोदीसँग मात्रै कुरा गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । जबकि पहिले माओत्से तुङ भएको बेला चीनले जिरो पोइन्टमा सीमा स्तम्भ राखेन किनभने त्यहाँ हिन्दुस्तान थिएन । यो सी चिनफिङले नबुझेको भन्न त मिल्दैन ।
ब्रिटिसले झगडाको बीउ जानी जानी छोडेको जस्तो लाग्छ । उनीहरूको दीर्घकालीन सोंचले गर्दा यस्तो गरेको जस्तो लाग्छ मलाई । किनभने कोशी सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि कोशीको उच्चबाँधको बारेमा लामो अध्ययन भएको रहेछ अंग्रेजको पालामा । त्यसले गर्दा अंग्रेज अति चलाख दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हुनाले यो उनीहरूले दीर्घकालीन सोंच राखेर नै त्यस्तो गरेको हो ।
राजेन्द्रप्रसाद त्यहाँको खाद्यमन्त्री भएको बेला कोशी उच्च बाँधको अध्ययन भएको रहेछ । भनेपछि विसं २००२ अथवा ०३ सालतिर हो । अंग्रेज छँदै अध्ययन भएको रहेछ । अंग्रेज दीर्घकालबाट सोंच्ने र आफूले छोडे पनि केही न केही पकड रहिरहोस् भन्ने उसको दृष्टिकोण हुँदोरहेछ ।
उद्घवदेव भट्ट परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो । यूएनमा पनि जानुभयो । उहाँलाई मैले यो सीमा विवादको विषयमा, लिम्पियाधुराको विषयमा सोँधे, त्यसबेला उहाँले भन्नुभयो अहिले हामी कमजोर छौं, हिन्दुस्तान बलियो छ । त्यसले गर्दा मुद्दा टुंग्याउन हुन्न । एकदिन त हामी पनि बलियो हुन्छौं त्यसबेला संसारले हेर्छ त्यसकारण पनि मुद्दा टुंग्याउन हुन्न है भैरवजी ! भन्नुभएको थियो । मलाई खूब सम्झना आउँछ ।
हिन्दुस्तानले चीनलाई समेत हातमा लियो लिपुलेकको बारेमा । मैले लेख लेखेँ । सी चिनफिङले नेपालको अनुपस्थितिमा लिपुलेकको बारेमा नरेन्द्र मोदीसँग मात्रै कुरा गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । जबकि पहिले माओत्से तुङ भएको बेला चीनले जिरो पोइन्टमा सीमा स्तम्भ राखेन किनभने त्यहाँ हिन्दुस्तान थिएन । यो सी चिनफिङले नबुझेको भन्न त मिल्दैन ।
राजेश्वर आचार्य चीनमा नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला उहाँले अनौपचारिक खानपिन कार्यक्रममा यस विषयमा कुरा गर्दा चिनियाँ पक्षले दुई देशको कुरा हुँदा कालापानीमा कुरा गरौं न भन्ने भएछ । राजेश्वरजीले कालापानी विवादित छ, विवादित क्षेत्रमा नेपालले मिटिङ राख्नुहुँदैन भनेपछि चीनले मानेन । अन्तै मिटिङ भो । यो कुरो थाहा छ ।
हामी निर्धा पर्याैं निर्धालाई भन्दा बलियालाई सहयोग गर्ने मनोभावना देखिन्छ लिपुलेकमा । चीनले ऐतिहासिक गल्ती गरेको छ त्यहाँ । – हिमालखबरबाट
