स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लेखा समितिको प्रारम्भिक छानबिन : नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्री आफैँ सप्लायरसँग वार्तामा किन बसे ? सल्लाहकारले कुन अधिकारले खरिद निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ?
जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड : महँगोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन, एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँच पिसिआर मेसिन चलेनन्
काठमाडौं : संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोेना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विवादास्पद खरिदमा अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । कानुन मिचेर अपारदर्शी ढंगले स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको देखिएकोले समितिले थप अध्ययन गर्ने भएको छ ।
‘नमस्ते नेपाली डट कम्’ मा तपाईको व्यवसाय वा संघ संस्थाको प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसार गरेर व्यवसायिक लाभ लिनुहोस् :
संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गत १२ चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसअघि २५ माघमा नै प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा अपारदर्शी रूपमा ओम्नीलाई ठेक्का प्रदान गरिएको थियो ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने समय गुजारेर सरकारले अन्तिममा वार्ताको माध्यमबाट ओम्नीलाई ठेक्का पुरस्कृत गरेको थियो । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि १९ चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो । तर, त्यतिन्जेलसम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो । ती सामान स्वास्थ्यले बुझिसकेको छ ।
अपारदर्शी खरिद प्रक्रियाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ, तर आयोगको अनुसन्धान अस्वाभाविक रूपमा सुस्त भएकोमा आलोचना भइरहेको छ । यहीबीचमा संसद्को लेखा समितिले पनि छानबिन अगाडि बढाएको छ ।
समितिले खरिद प्रकरणमा छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहलाई बोलाएको थियो । जहाँ समितिले विभिन्न प्रश्न सोधेको थियो, केही महत्वपूर्ण प्रश्न यस्ता थिए :
अनियमितता बुझाउने ६ तथ्य
१. लागत अनुमान नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु, सार्वजनिक खरिद ऐनको अवहेलना
खरिदको लागत अनुमान पहिले नै तय गरी त्यसका आधारमा बजेटको स्रोत यकिन गरेपछि मात्र कोटेसन माग गर्नुपर्नेमा सीधै खरिद प्रक्रिया किन अघि बढाइयो ? समितिले यो प्रश्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आधारमा सोधेको थियो । किनकि सो ऐनको दफा ५ भन्छ, ‘सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । लागतको आधारमा बजेटको स्रोतसमेत यकिन गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
२.मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई पछाडि राखेर मन्त्रीका सल्लाहकार खरिदका अगुवा
खरिदसम्बन्धी कार्यहरू मन्त्रालय वा विभागका कार्यकारी जिम्मेवारी भएका अधिकारीले गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकारलाई अघि सारेर गरिएको थियो । तर, यो खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्की अघि बढेका थिए । उनले खरिदसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् । सल्लाह दिने मान्छे आफैँले फाइलमा हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने संसदीय समितिका सदस्यहरूको तर्क छ ।
यो विषयमा समितिले उठाएको प्रश्नमा स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘वार्ता प्रक्रियामा सल्लाहकार पनि सहभागी भएको भन्ने कुरा फाइलबाट हामीले पठाएको जवाफमा पनि स्पष्ट छ । फाइलमा भएको कुरालाई मैले होइन भन्न मिल्दैन ।’ यद्यपि यो वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अर्याल होइन, यादव कोइराला सचिव थिए । तैपनि अर्यालले आफूले फाइलको आधारमा आफ्ना भनाइ राखेको पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
३. टेन्डर स्थगित गरेर वार्ताबाट खरिद, नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्री आफैँ सप्लायरसँग वार्तामा बसे
कानुनी प्रक्रिया मिचेर भएको खरिदमा स्वयं मन्त्री पनि सहभागी भएको कागजपत्रहरूले देखाएका छन् । मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । तर, पहिले सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सीधै ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको वार्तामा मन्त्री ढकाल स्वयं सप्लायरहरूसँग वार्तामा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अर्यालले नै स्विकारेका छन् ।
अर्यालले समितिको बैठकमा भने, ‘विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध भएकाले हाम्रा आपूर्तिकर्ताले कोरोनासँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनी माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको उपस्थितिमा आपूर्तिकर्ताहरूसँग बैठक भएको मन्त्रालयको अभिलेखबाट पनि देखिन्छ । त्यहाँ टेन्डरमा सहभागी भएका र अरू पनि सहभागी भएर स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीको विषयमा छलफल भएको छ ।’
तर, यसरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा मन्त्री र उनका सल्लाहकार हाबी हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागको मूल्यांकन समितिलाई भने समावेश गरिएको थिएन ।
मन्त्री र सल्लाहकार सप्लायरसँग आफैँ वार्तामा बस्ने, तर मूल्यांकन समितिलाई किन सहभागी गराइएन भन्ने प्रश्नलाई पनि समितिले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । जब कि मूल्यांकन समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक वा उनले तोकेको व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख अध्यक्ष, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य, कानुन अधिकृत सदस्य र सचिवमा खरिद इकाइको प्रमुख रहनेछन् । तर, यो समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएर निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री नै वार्तामा बसेका थिए भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘चैत १२ गते दिउँसो १ बजे मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवसहित ३० जना आपूर्तिकर्ताको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट सबै सामान तत्काल आपूर्ति गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सातजना आपूर्तिकर्तालाई सम्भावित आपूर्तिकर्ता मानी दोस्रो चरणमा छलफल गरिएको र त्यसबाट दुईवटा मात्र प्रस्तावदाता मात्र दर्ता हुन आएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसमा कम दररेट भएको ओम्नीसँग सहमति गरिएको थियो ।
तीन लटमा सामान ल्याउने र लागत अनुमान ९० लाख ७७ हजार अमेरिकी डलरमा स्वीकृत भएको थियो ।’ यसरी कानुनी प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ताका आधारमा सवा अर्बको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यद्यपि मन्त्रालयमा सचिवजस्तै विभागमा सिंह नयाँ हुन् । खरिद प्रक्रिया हुँदा विभागमा महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए । त्यसैले सचिव अर्यालले समितिमा भने, ‘हामीले फाइलका आधारमा बोल्ने हो । तर, केही विषयवस्तुचाहिँ पूर्वपदाधिकारीलाई नै बोलाएर छलफल गर्नुपर्ला ।’
४. खरिदसम्बन्धी स्वीकृति लिन मन्त्रालयले बनाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएन
स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी स्वीकृति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव रहस्यमय रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा नलगी बीचमा हराएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले पनि स्वास्थ्य सामग्रीको शीघ्र आपूर्ति गर्नू भनी ११ चैतमा निर्देशन दिएपछि छोटो प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने भनेर प्रस्ताव पनि तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता भएन र त्यहाँबाट फर्केपछि खरिद प्रक्रियालाई वार्ताकै प्रक्रियाबाट टुंग्याइएको हो,’ अर्यालले भने । यसरी मन्त्रिपरिषद्मा दर्तासमेत नभएको प्रस्तावका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकाले पनि यसमा अनियमितता भएको भएको तथ्यलाई झन् बल मिलेको छ ।
५. ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द भयो तर तीन महिनासम्म क्षतिको मूल्यांकन भएन
खरिद अपारदर्शी भएको भन्दै मिडियामा समाचार तथा नागरिकबाट विरोध भएपछि विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, विपत्को वेला भएको यो गडबडीले देशलाई कति क्षति भयो, त्यसको क्षतिभरण पनि गराउने भनिएको थियो । तर, तीन महिना पुग्दा पनि सरकारले क्षति मूल्यांकन गराएको छैन ।
खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको मात्र होइन, देशलाई आर्थिक क्षति हुने गरी रकम पनि तलमाथि पारिएको छ । सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाकै बीचमा ठूलो अन्तर परेको छ । विभागले चार हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थर्मोमिटरको मूल्य एक महिनापछि ओम्नीसँग सम्झौता गर्दा सात हजार पाँच सय कायम गरिएको छ ।
६. महँगोमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन, एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँच पिसिआर मेसिन चलेनन्
ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी प्रयोग गरिएको छ । कतिपय उपकरण त चल्दै नचलेर थन्किएका छन् । कोभिड महामारीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएका पिसिआर परीक्षण हो । तर, ओम्नीले ल्याएका पाँचैवटा पिसिआर मेसिन अहिले नचलेर थन्किएका छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, पाटन, वीर, धुलिखेल, धरान र कोसी अस्पतालमा भएका पुराना मेसिन काम चलेका छन् ।
त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा पहिले नै रहेका मेसिनबाट अहिले काम चलाइएको छ । तर, विपत्को वेला भने महँगोमा किनिएका पिसिआर मेसिन अहिले कामै नलागेर थन्किएका छन् । यति ठूलो लापरबाहीको जिम्मेवार को हो भनेर पनि संसदीय समितिले प्रश्न गरेको छ ।
त्यस्तै, ओम्नीसँग किनिएका आरडिटी किटको रकम पनि खेर गएको छ । ‘हामीले आरडिटीको गुणस्तर कस्तो छ भनेर पिसिआर परीक्षणमार्फत गरेका छौँ । यसको प्रभावकारिता ज्यादै न्यून रहेकाले उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनसमेत दिएका छौँ,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक अधिकारीले भने ।
समिति बैठकमा सांसदहरू कसले के भने ?
डा. मीनेन्द्र रिजाल : स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार खेम कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखियो । सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा खरिद गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरिएन । खरिदका सबै प्रक्रिया शंकास्पद छन् ।
मोहम्मद इस्तियाक राई : पहिल्यै स्रोत सुनिश्चितता नगरी किन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो ? यो खरिदमा नीतिगत र कानुनी भ्रष्टाचार भएको छ । खरिद ऐन र नियमावलीले मन्त्री, सचिव, सल्लाहकार कसैलाई पनि चिन्दैन, कार्यालय प्रमुखलाई मात्र चिन्छ । तर, यहाँ सल्लाहकारको भूमिका प्रमुख देखियो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । खरिद प्रक्रियामा सहभागी मन्त्रालय र विभागका सबै पदाधिकारी दोषी छन् ।
मीना सुब्बा : स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयंको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, ओम्नी समूह र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकमाथि छानबिन किन नगर्ने ? छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।
सूर्य पाठक : स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्ता समिति किन गठन गर्यो ? त्यसको औचित्य के हो ? अन्य कारोबार गर्ने ओम्नी ग्रुपलाई किन स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने ठेक्का दिइयो ? यो सबै स्वाभाविक देखिँदैन, छानबिन गर्नुपर्छ ।
प्रदीप यादव : मन्त्रालयले नै कागजी प्रक्रिया पु¥याएर ओम्नीलाई ठेक्का दिएको छ । खरिद प्रक्रियामा ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ छ । यसको पर्दाअगाडि र पछाडिका पात्र को–को छन्, छानबिन गरेर सबैलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
राजेन्द्र केसी : राष्ट्रिय ढुकुटीको अपचलन भएको छ । आवश्यकताका नाममा अनियमितताको तानाबाना बुनिएको देखिन्छ । एउटा सामान चाहिएको छ तर, अर्कै ल्याइएको छ । र, त्यो पनि स्वीकार गरिएको छ । खरिद प्रक्रियामा पूरै गडबडी छ ।
विरोध खतिवडा : खरिद प्रक्रियामा सरोकार नै नराख्ने स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारलाई किन वार्ता संयोजक तोकियो ? यस्तो व्यक्तिलाई वार्ता संयोजक बनाएर चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिन सिफारिस गरेको देखिन्छ । आएका सामानको गुणस्तर परीक्षणका लागि ४–५ वटा निकायमा पत्राचार गरिएको छ, तर त्यसको प्रतिक्रिया आएको छैन । गुणस्तर परीक्षण नगरीकनै सामान किन स्वीकार गरियो ? यो सबै गलत भएको छ ।
धर्मशिला चापागाईं : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यभन्दा धेरै महँगोमा किन खरिद गरियो ?
देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार देखेर दीपक मनाङेसमेत लज्जित, गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिबाट राजीनामा
गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सोमबार अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । जताततै मौलाएको भ्रष्टाचार देख्दा आफूलाई लाज लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘अनुगमनमा जाँदा जताततै भ्रष्टाचारै–भ्रष्टाचार देखिन्छ, आफैँलाई लाज लाग्छ । समितिले तुरुन्त कारबाही गर्न निर्देशन दिँदा पनि कारबाही हुँदैन । अनि यस्तो समितिमा बस्नुको केही अर्थ छैन भनेर राजीनामा दिएको हुँ,’ सांसद मनाङेले भने ।
भ्रष्टाचार गरिरहेको रंगेहात समात्दासमेत कारबाही गर्न नसकिएको मनाङेको गुनासो छ । ‘भ्रष्टाचार देख्ने, तर कारबाही गर्न नसक्ने समितिको कुनै औचित्य छैन,’ उनको भनाइ छ । समिति सभापति दीपक कोइरालालाई राजीनामा बुझाएर सोमबार नै मनाङे काठमाडौंतर्फ लागेका छन् । ‘यो समितिमा बस्न नचाहेको भए जुन समितिमा बस्न रुचि हो त्यसको जानकारी आफ्नो दलका सचेतक र सभामुखलाई गराएको भए हुन्थ्यो । उहाँले राजीनामा नै दिनुभएको छ, यस्तो परम्परा थिएन,’ सभापति कोइरालाले भने । सुवास भट्ट र अर्जुन अधिकारीले नयाँ पत्रिकामा समाचार लेखेका छन् ।
